काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले २८ सय निजी उद्यमी–व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिएकोमा आपत्ति जनाएको छ । महासङ्घका पदाधिकारीसहित व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लाई भेट गर्दै सो बारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । भेटका क्रममा व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ का बीच पनि बैङ्कहरुले व्यवसायीहरुलाई धरपकड गर्ने, ब्याज किस्ताको ताकेता गर्ने र म्याद सकिएको भन्दै कालोसूचीमा नाम चढाउने र सम्पती लिलामी गर्ने सम्मको घटना देखिएकाले यस्तो समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
सो अबसरमा व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री पौडेलसँग उद्यमी–व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर विवरणको म्याद र बैङ्कको साँवा–ब्याज भुक्तानी गर्ने समय बढाइदिन समेत आग्रह गरेका छन् । कोभिडका कारण गत आर्थिक वर्षको अन्तिममा साढे तीन महिना लकडाउन र चालू आर्थिक वर्षमा एक महिना निषेधाज्ञा हुँदा कम्पनीहरूले लेखापरीक्षण समयमै गर्न नसकेको यथार्थ बताउँदै विवरण बुझाउने म्याद तीन महिना थप गरिदिन अर्थमन्त्री पौडेलसँग आग्रह गरेका हुन् ।
उद्यमी–व्यवसायीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र (पुस मसान्तसम्म) अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनसहितको विवरण सम्बन्धित कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपी कोभिडको समयलाई नजरअन्दाज गर्दै म्याद नथपिएमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम–व्यवसाय बन्द हुने अवस्थामा पुगने व्यवसायीहरुले अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएका छन् ।
यता अर्थमन्त्री पौडेलले भने महासङ्घका तर्फबाट राखिएका सुझाबहरूलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको र प्राप्त सुझाबहरूको कार्यान्वयनमा आफुले सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
