काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदनहरुमाथि सुनुवाई सुरु भएको हो । सुनुवाई सुरु भए पनि फैसला आउनका लागि १ महिनासम्म लागन सक्ने छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले पुस १० गते प्रतिनिसभा विघटनविरुद्धका निवेदनको सुनुवाईका लागि आफूसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।
इजलासमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेका छन् । पुस १० मा संवैधानिक इजलासले पुस २२ गतेदेखि सुनुवाई थाल्ने आदेश भएको थियो । सोही दिन सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । सो आदेश अनुसार उनीहरुले जवाफ दिइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसपछि विघटन संविधान विपरित रहेको भन्दै सर्वोच्चमा विभिन्न रिट परेका छन् ।
