काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको विषय राजनीतिक विषय भएकोले अदालतमा प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्नु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र सभामुखलाई संसद् विघटन गर्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा आज लिखित जवाफ पेश गर्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय हो भन्नु भएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने विषय संसदीय शासन व्यवस्थाको अन्तर्निहित मूल्य हो । राजनीतिक परिवेशको मूल्याङ्कनको आधारमा प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णय राजनीतिक रुपमा नै आम जनताले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो । यो विषय न्याय निरुपणयोग्य मापदण्डभित्र नपर्ने हुँदा प्रस्तुत रिट खारेजभागी छ ।’ भनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ उल्लेख गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने अधिकार संसदीय प्रणालीको मूलभूत विशेषता भएको भन्दै ‘यो विशेषताबेगर संविधानको धारा ७४ क्रियाशील हुन सक्दैन । त्यसैगरी धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभा अगावै विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ’ भन्नुभएको छ । तर प्रतिनिधिसभाको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।
