काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को उपल्लो सदन सुरु हुन नपाउँदै सरकारले अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विटघटन पछि उब्जेको विवाद र कोल्टेफेरेको राजनीतिका बीच अस्ति १७ गते शुक्रबार सुरुभएको सङ्घीय संसद्को उपल्लो सदन राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुँदै छ ।
राष्ट्रियसभाको सातौं अधिवेशन लम्ब्याउने पक्षमा सरकार नरहेको बुझिएको छ । यसकुराको संकेत राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गर्नु भएको छ । सरकारले विजनेश दिन सके राष्ट्रियसभाको बैठक चल्ने हो । सरकारले विधियक ल्याएर कानुन बनाए पनि सङ्घीय संसद् नआइ त्यसले पूर्णता पाउँदैन भन्दै उपल्लो सदनको खास औचित्य नहुने धारणा सार्वजनिक गर्नुुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आगामी बैठक २३ गते बस्ने कार्यक्रम छ ।
पार्टी विभाजनको असर राष्ट्रियसभा पनि परेपछि सरकार जतिसक्दो छिटो राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्यगर्ने अवस्थामा पुगेको हो । राष्ट्रियसभाको अधिवेश ६ महिना पछि १७ गते शुक्रबारबाट मात्र सुरुभएको हो । गत असार १८ गते एक्कासी बैठक अन्त्य गरिएको थियो ।
नेकपा विभाजन पछि उत्पन्न विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पेश गर्नुपर्ने कतिपय विजनेश अलपत्र पर्ने देखिएको छ । संसद् कानुन बनाउने थलो मात्रै नभएर जनप्रतिनिधिको थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्ने सांसद्हरुको भनाइ छ । तर सरकारले हतासमा राष्ट्रियसभा अधिवेशनको अन्त्य गर्नु जनतालाई उपहास गर्नु हो भनेको छन् ।
राष्ट्रियसभाको अधिवेशन सुरु भएकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्ताव पेस गर्नेबारे सांसदहरुबीच अनौपचारिक छलफल सुरुको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भन्दै राष्ट्रिय सभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी विभिन्न दलका सांसदहरुले गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूह, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले यसको तयारी गरिरहेका छन् ।
राष्ट्रियसभा विघटन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रियसभाको बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यता भएकोले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त बैठक आह्वान गर्नुभएको हो । तर सरकार विजेनश र प्रतिनिधिसभा नभएको भन्दै हतासमा राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बन्द गर्ने गृहकार्यमा जुटेको स्रोतको भनाइछ ।
