काठमाडौं – संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा दर्ता भएको रिटमा आज शुक्रबार सुनुवाइ प्रारम्भ भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा सरकारको उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै दायर गरेका थिए । गत मङ्सिर ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो ।
उक्त रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासमा सुनुवाइ प्रारम्भ भएको हो । उक्त अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये तीन जनाले नै निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको विरोधमा रिट दायर भएको थियो । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । अदालतमा विचाराधीन अध्यादेशलाई टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुअ आयुक्तलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुमा खाली रहेका पदहरुमा नियुक्ति गरिसक्नु भएको छ ।
