काठमाडौं — सर्वोच्च अदालतले आज पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन सम्बन्धी रिटलाई थाँति राखेको छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुष १० गते गर्नु भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै स्थगनमा परेको हो । हिजो बुधबार पनि उक्त रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । आज न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटको पेसी तोकिएको भएता पनि रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
आगामी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन गराउने मिति नै घोषणा गरिसकेको अवस्थामा कामचलाउ सरकारले मन्त्रीहरू थपगर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्तात्रय लोकेन्द्र ओली, केशरजङ्ग केसी र दिनेश लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गरिएको थियो ।
