काठमाडौं— संसद् विघटन पछि उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमले देशमा अस्थिरता निम्तिएको छ । संसद् पुनर्बहाली हुने नहुने अन्योलता बढिरहेकै बेला देशका सबै राजनीतिक दलहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिगामी कदम चालेका भन्दै सडक तताएका छन् । पुष १३ गते नेपाली कांग्रेस देशव्यापी रुपमा विरोध प्रदर्शनमा उत्रियो । हिजो १४ गते प्रचण्ड–माधव समुहको नेकपाले पनि देशभर विरोध प्रर्दशन गर्यो । दुवै पार्टीको विरोध कार्यक्रममा जनसहभागिता राम्रै देखियो । यो अवस्था हेर्दा सरकारलाई नैतिक रुपमा दवाव पर्नु पर्ने हो । तर सरकार यी विरोधसभालाई नियालिरहेको छ । संविधानभन्दा आफु माथि भएको आभाष दिन खोजेको आम नागरिक, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी सबैले त्यही धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको संसद् पुनर्बहालीको रिटसम्बन्धी बहसलाई लम्ब्याउँदै जाँदा सडकमा सरकारप्रतिको आक्रोस पनि बढ्न जानेछ । यसबाट सरकारलाई देशमा सङ्कटकाल लगाउने निँहु बन्न सक्ने छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि बेला संकटकाल लगाउने मुडमा भएको राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । संविधानमा हुँदै नभएको असंवैधानिक कदम चालेर जसरी संसद् विघटन गरियो, त्यसरी नै देशमा संकटकाल लगाउने स्थितिप्रति सबैले आङ्कलन गर्न थालेका छन् ।
संसद् विघटन पछिको सरकार भनेको चुनावी सरकार हो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यो सरकारलाई चुनावी सरकार भन्नुभएको छैन । सरकारले निर्वाचनको तिथि मिति नै तोकि सकेको अवस्थामा कुनै निकायमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अनुकुल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नेदेखि लिएर संवैधानिक निकायहरुमा दनादन नियुक्ति गर्नु पनि असंवैधानिक कदम हो । प्रधानमन्त्रीको यस्ता कदमले देशको राज्य व्यवस्था नै परिर्वतन हुन सक्ने आशंका पनि गर्न थालिएको छ । यस्ता कदमले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई ठूलो राहत पुगेको छ । देशको राजनीतिले स्थायित्व ग्रहण गर्ने वातावरण सङ्लिदै गएको बेला प्रधानमन्त्रीको यो कदमले देशमा पुनः द्वन्द्व चर्किएर जाने देखिन्छ । कानुनी राज्यको स्थापनाको लागि अब सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक कदमलाई सच्याउने बेला आएको छ । यो नै अहिलेको द्वन्द्वको सहि निकास हुनसक्दछ ।
