फाइल फोटो
काठमाण्डौं — प्रतिनिधि सभा विघटन भई सो सम्बन्धी रिट सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाइएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भई मुलुक जनप्रतिनिधि विहीन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले के भूमिका खेल्न सक्छ ? प्रतिनिधि सभा नभएको समयमा के राष्ट्रिय सभाले विधायकको रुपमा सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गर्न सक्ला त ? यस मामिलामा राष्ट्रिय सभामाथि जनता र राजनीतिक दलको धेरै ठूलो अपेक्षा त छैन तर पनि सरकारका गलत कामप्रति औंला ठड्याउने काम भने गर्न सक्छ । संसदको शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अभाव जस्ता विषयमा आफ्ना धारणा राख्न सक्छन् र सरकारको जवाफ माग्न सक्छन् । मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको कार्यसूची पनि रहेको छ । यसैगरी, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश गर्ने, संकल्प प्रस्ताव पेश गर्ने, जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यसउपर छलफल गरेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयलाई राष्ट्रिय सभाले अगाडि बढाउन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभाका संसदीय समितिहरुको काम प्रभावित हुँदैन । उनीहरु आ—आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर जनसरोकारका विषयमा छलफल गर्न, सरकारलाई सुझाव वा निर्देशन दिन सक्छन् । संविधानको धारा ८६ मा ५९ सदस्य रहेको राष्ट्रिय सभा एक स्थायी सदन हुने उल्लेख छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा विघटन नहुने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले समय—समयमा दुवै वा कुनै सदनको अधिवेशन आह्वान गर्ने उल्लेख छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय सभाको मात्रै बैठक बोलाएकी हुन् ।
