कास्की– पार्टी दुई गुटमा विभाजन भएपछि यसको राप प्रदेश सरकारसम्म पुगेको छ । बाग्मती प्रदेशबाट सुरुभएको अविश्वासको प्रस्ताव हिजो प्रदेश नं १ मा पुग्यो । अब गण्डकी प्रदेशमा प्रवेश गरेको छ । गण्डकी प्रदेशको सरकार प्रमुखमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्नुपर्ने भएको छ । तर गुरुङलाई भने राष्ट्रिय जनमोर्चाले साथ दिने देखिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहुमत सदस्य रहेका छन् । कुल ६० सांसद् संख्या रहेको गण्डकीमा ओली पक्षका २७ जना छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा १३ जनामात्र रहेका छन् । जनमोर्चाका ३ जना सांसद् छन् । नेपाली कांग्रेसका १५ जना सांसद रहेका छन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेलले अविश्वासको प्रस्तावबारे खासै छलफल नभएको बताए ।
जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई साथ दिंदा उनको पक्षमा ३० जना पुग्ने छ । सानो कसरत गर्दा पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको पद खासै धरापमा पर्ने देखिंदैन । प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा १३ र नेपाली कांग्रेसका १५ गरी जम्मा २८ जना सांसद् मुख्यमन्त्रीका विपक्षमा देखिए पनि सरकार गिर्ने अवस्था त्यति सहज देखिन्न । यदि राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि मुख्यमन्त्री गुरुङको विपक्षमा उभिएको खण्डमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने अवस्था आउन सक्छ । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको गतिरोधलाई जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशको हकमा कसरी हेर्छ भन्ने कुरा पनि छ । अविश्वासको प्रस्ताव सबै गणितीय खेल भएकाले यसै भन्न सक्ने अवस्था भने छैन । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाई सांसद्हरुको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दछ ।
यता प्रचण्ड–माधव नेपाल समुह पनि आफ्नो बहुमत नपुग्ने अवस्था आएमा सरकारबाट नहट्ने स्रोतको भनाइ छ । सरकारबाट हट्ने की बस्ने भन्ने विषयमा खासै छलफल नभएको कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानको भनाइ छ । कानुनमन्त्री चुमानको भनाइलाई आधारमान्ने हो भने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अविश्वासको अवस्था झेल्नु पर्ने देखिन्न । गण्डकी प्रदेश सरकारमा प्रचण्ड पक्षका कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापा र कानुनमन्त्री हरिबहानुर चुमान छन् । प्रदेश सभामा अर्थ तथा विकास समिति सभापति पनि दीपक कोइराला प्रचण्ड पक्षकै छन् ।
