मुलुकको राजनीतिमा यतिबेला ठूलो कम्पन्न गएको छ । यो राजनीतिक दुर्घटनाले मुलुकलाई कता तिर पुर्याउने हो भन्न सक्ने अवस्था छैन । देशकै ठूलो राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको कलह कारण देखिएको अन्योल र अस्थिरताको सिकार आम जनता र मुलुकले भोग्नु परेको छ । सतहमा जे देखिएता पनि यसको अन्तर्य कुरा भनेको नेपालको सामरिक विशिष्टीकरण हो । नेपालमा स्थिरता नचाहने बाह्य शक्तिकेन्द्रहरुको रणनीतिक योजनालाइ यहाँका राजनीतिक दलले आङ्कलन गर्न नसक्दा मुलुक सधैं अस्थिरताको सिकार बन्दै आएको छ ।
विशेष गरी पछिल्लो दशका एसियाली देशहरुले गरेको आर्थिक सम्वृद्धि र अन्तराष्र्टि«य क्षेत्रमा पारेको शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई क्षतविक्षत बनाउन अमेरिकी रणनीतिले ठूलो कसरत गरिरहेको छ । विशेषगरी अमेरिकाको आँखा चीनप्रति केन्द्रीत छ । त्यसपछि उसको लक्ष भारत पनि हो । एसियाका यी दुई उदयिमान शक्ति राष्ट्रहरु टाउको दुखाइ बनेका छन्, अमेरिका र युरोपेली युनियनलाई । यी दुई राष्ट्रले पछिल्लो समय आर्जन गरेको आर्थिक विकास र सैन्य शक्ति नै क्षयीकरण गर्ने उपायको दीर्घकालिन रणनीतिक योजनामा नेपाललाई केन्द्रविन्दुमा राखिंदै आएको छ । नेपाली राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप अपत्यारिलो छ तर सत्य पनि फेरी यही हो ।
अहिले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक अस्थिरताको कारक नै त्यही हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले आफु अध्यक्ष रहेकोे पार्टी भित्रको विवादलाई व्यवस्थापन गर्नु भन्दा उल्टै विवादमा तान्ने र पार्टी विभाजनको सङ्घारमा पुर्याउने जुन काम भयो यसका पछाडि स्वयम देशको व्यवस्था प्रति नै गम्भीर संकट निम्तिएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चाहेको भए पार्टीलाई एक ठिक्का बनाएर लान सक्नुहुन्थ्यो । त्यतिमात्र होइन निर्वाचनको बेला जनता सामु गरिएका प्रतिवद्धता समेत पुरा गर्न सक्ने शक्ति आर्जन गरेको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले । प्रतिपक्षी निमसरो थियो । सदन र सडक प्रतिपक्षीको भनिन्छ तर प्रतिपक्षी दलले कुनै प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । यसले न सडक तताउन सकेको थियो न त संसद नै । तसर्थ सरकारले देश र जनताका हितमा जुनसुकै काम गर्न सक्ने अवस्था थियो । यो स्वर्णीव अवसरलाई प्रधानमन्त्री सदुपयोग गर्न सक्नुभएन । अन्ततः संविधानले दिंदै नदिएको अधिकार अर्थात असंवैधानिक कदम चालेर सङ्घीय संसद् नै विघटन गर्न पुग्नु भयो ।
यसले देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धरापमा परेको छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका नेताहरुका कारण काम गर्न नसक्दा नयाँ जनादेशका लागि संसद् विघटन गरी नयाँ निर्वाचनमा जाने कुन कारण दिनुभएको छ, यसलाई पत्याउनेभन्दा पनि उहाँ विदेशी शक्तिकेन्द्रको रणनीतिक योजना अनुसार धरापमा परेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक सक्रियता पुष ४ गते निकै बढेको थियो । नवसञ्चार अललाइनले उहाँका सक्रियताको रहस्य के हो ? भनेर समाचार सम्प्रेषण गरेको भोलिपल्ट अर्थात् पुष ५ गते नै संसद् विघटन गरेर २०७८ बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको तिथि नै तोक्नु भयो । संसद् विघटन गर्ने अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि किन यो हर्कद गर्न पुग्नु भयो प्रधानमन्त्री ? यसले नेपाली राजनीतिलाई उथलपुथल बनाउने छ ।
प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको कदम प्रति सबै क्षेत्रबाट चर्को विरोध भैरहेको छ । अदालतमा यसका विरुद्ध रिट दायर भएको बहस प्रारम्भ भएको छ । तर न्याय दिने अदालतका न्यायमूर्तिको बहसका क्रममा व्यक्त अभिव्यक्ति हुन्दा संसद् पुनस्र्थापना नहुने छनक आइसकेको छ । यसले न्यायालयप्रतिको आस्थामा पनि चोट पुग्ने अवस्था सिर्जना छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा भनिसक्नु भएको छ कि संसद् विउतिने कुरा कल्पना नै नगर्नुस् । यसबाट के प्रष्टहुन्छ भने न्यायालयले पनि संविधानको संरक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन । उता निर्वाचन आयोगको अवस्था पनि त्यहि छ । यी सबै वस्तुस्थितिलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको यो रबैयाका पछाडि ठूलो खेल छ । यसले देशलाई अस्थिरता तिर धकेल्ने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सुन्दा सङ्घीय गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
