काठमाडौं – पार्टी विभाजन भए पछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा पुगेको छ । पार्टी विभाजनको पहिलो सिकार बाग्मती प्रदेश बनेको छ । यो प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यसबाट बाग्मती प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना बलियो बनेको छ । सत्ता समीकरणका लागि नेपाली कांग्रेसले नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ खेमालाई सघाउने देखिएको छ ।
नेकपा नफुट्दा बहुमत रहेको सो प्रदेशमा अब प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि प्रदेश सरकारमा जाने देखिएको छ । बाग्मती प्रदेशमा १ सय १० जना सांसद् संख्या छ । जसमध्ये सरकार गठनको लागि ५६ सांसद्को समर्थन भए पुग्छ । जबकी अध्यक्ष प्रचण्ड समुहमा ४५ जना नेकपाका सांसद् छन् भने नपुग ११ जना आवश्यक पर्दछ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विश्वासको मत लिनका लागि आवश्यक पर्ने सङ्ख्या पुग्ने देखिन्न । मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा सभामुख बाहेक ३३ जना सांसद् छन् । अब विश्वासको मत प्राप्त गर्न पौडेललाई २३ जना अरु सांसद्को आवश्यक पर्ने छ ।
यता अध्यक्ष प्रचण्डको खेमाबाट मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरिएकी नेकपा नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्री बन्नको लागि आवश्यक पर्ने मत भनेको जम्मा ११ रहेको देखिन्छ । आफ्नो पार्टीका ४५ र अर्को दलका ११ जनाको समर्थन जुटेमा बाग्मती प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्रीको रुपमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई पाउने छ । यो प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका २२ जना सांसद् छन् । अन्यमा विवेकशील साझा पार्टीका ३ जना, राप्रपा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २।२ जना सांसद् छन् भने जनता समाजवादी पार्टीका १ जना छन् । नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य साना दलका सबै मत दुई मध्ये कुनै एकलाई समर्थन गरे पनि सरकार बनाउन सक्ने अवस्था दुवै नेकपामा छैन । अतिबेला कसलाई बाग्मती प्रदेशमा नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने भन्नेमा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण हात रहेको छ । उसले पावर सेयरिङ्गका लागि मुख्य मन्त्रालयहरुमा आफ्नो दावी प्रस्तुत गर्न सक्ने छ ।
वर्तमान मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरे पनि उनलाई विश्वासको मत लिन अन्य साना दलको पनि सहायता लिनु पर्ने अवस्था छ । कांग्रेसका अतिरिक्त बाँकी ८ जना सांसद्को पनि मत आवश्यक हुन्छ । यता नेकपाकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई नेपाली कांग्रेसले मात्रै समर्थन गरे पनि उनी मुख्यमन्त्री हुने छिन् । पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा नभए पनि दुई खेमामा विभाजन भैसकेको कारण प्रदेश सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न बाग्मती प्रदेशका अर्थमन्त्री अरुण नेपाल, सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शिलकराम जमरकट्टेले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
नेकपा बाग्मती प्रदेश संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका जमरकट्टेलले सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठलाई प्रदेशसभा छिटो आह्वान गर्न आग्रह गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै अन्य दलहरुसँग पनि छलफल अघि बढाइएको उपनेता जमरकट्टेलले बताए । नेपाली कांग्रेसले कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय नगरिएको बाग्मती प्रदेश कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले बताएका छन् । ‘संसदीय दलको बैठक बसेर कोसँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने निर्णय गर्छौं– उनले टेलिफोनमा नवसञ्चार अन्लाइनलाई जानकारी गराए । अन्य साना दलले भने आफ्नो धारणा बनाइसकेका छैनन् ।
