सङ्घीय संसद् विघटन विरुद्ध परेको रिटमा आज सर्बोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहर प्रारम्भ भएको छ । बुधबार ७ गते प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले सबै निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार कतै उल्लेख नभएको र संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट दर्ता भएका हुन् । संसद् विघटनको विषयमा संविधानसम्बन्धी व्याख्या गर्नुपर्ने भएकोले प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच जना न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलासमा आज सुनुवाइ भैरहेको छ । संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसको संवैधानिक आधार खोजिने छ ।
संविधानको धारा ७६ आधारमानेर प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ को मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी उपधारा ७ मा —‘ उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासकोे मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ’ – भनि उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराले ‘यो धाराको थप संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भन्दै रिटहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएका थिए । रिट निवेदक र अधिवक्ताहरुले बृहत इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्छ भनेका थिए । संवैधानिक इजलासका लागि सर्वोच्च अदालतले तयार गरेको रोस्टरमा भएका १० जना न्यायाशीध मध्ये चार जनालाई संवैधानिक इजलासको लागि प्रधानन्यायाशीधले पाउने व्यवस्था छ । सो अनुसार प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासको लागि तयार पारेको रोस्टरमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, दीपक कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, मीरा खड्का, अनिलकुमार सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई, इश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशसिंह राउत र सपना मल्ल प्रधान रहेका छन् ।
