काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । संसद विघटनविरुद्ध परेको १२ वटा रिटको आज पुस—८ गते बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।
इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् । तर संसद विघटनको कदम रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे । अब यी सबै रिटमा शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको स्वीकृति असंवैधानिक भन्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोख्रेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीसमेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
आज पुस—८ गते बुधबार कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, लोकेन्द्र केसी, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अनिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी शिंखडाले पनि रिट दायर गरेका थिए ।सबैजसो रिटमा संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गर्न माग गरिएको छ र मुद्धाको किनारा नलाग्दासम्म संसद सञ्चालनको अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए ।
ेआज बुधबार संसद विघटन सम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाईमा कानुन व्यवसायी र संवैधानिक कानुनका जानकारहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै उनीहरुले गरेको काम असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।बहसमा भाग लिने शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गोविन्द बन्दी लगायतले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीले संसद छलेको बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री निवेदक र राष्ट्रपति सीडीओ जस्तो हुनुभयो । तोक लगाइदिनुभयो । यो इजलासले आजको मितिमा राष्ट्रपतिको पत्र स्थगत गर्न गर्नुपर्छ । अन्तरिम आदेश जारिहोस् भन्नुभयो ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालले पनि अन्तरिम आदेशसहित पूर्ण इजलासमा बहस गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो । नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि संसद भंग गरेँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भनेको भन्दै त्यसो गर्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गरनु भयको थियो ।रिट निवेदकहरुको तर्फबाट बहस सुनेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय सुनाए । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटा धारा ७६ मात्र छ, त्यो कसरी गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतले निष्कर्ष गर्ने उहाले जानकारी दिनुभयो ।
