काठमाडौं — संसद विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको बेन्चमा परेका छन् । रिट दायर गर्नेहरुमा नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कन्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई र तुलसी सिंखडा छन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै १२ वटा रिट प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंले हेर्न लागेका हुन् । संसद विघटन असंवैधानिक भएको दाबीसहित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसमेतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् ।