काठमाडौं – सङ्घीय संसद् विघटन गरिएको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आजबाट बहस प्रारम्भ भएको छ । संसद् विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर गरिएका छन् । संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबीगर्दै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई समेत विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् । जसमध्ये पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड–नेपालको समुहका सांसद्हरुको तर्फबाट नेकपा संसदीय दलका नेता देवप्रसाद गुरुङलगायत शशी श्रृष्ठ कृष्णभक्त कँडेल र रामकुमारी झाँक्रीले संसद विघटन विरुद्ध हिजै रिट दायर गराएका थिए । आज ११ वटा रिटको पेशी तोकिएको छ भने संवैधानिक इजलासमा पठाइएको एउटा रिटको पेशी आगामी १० गते शुक्रबारका लागि तोकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफु अध्यक्ष रहेको पार्टीसँग छलफल नै नगरी हठासमा सङ्घीय संसद् विघटन गरेका थिए । पुष ५ गते संसद विघटन गरी आगामी २०७८ बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गर्न सिफारिस गरिएको थियो । त्यस लगतै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्दा आफूहरु ५ वर्षसम्म नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट बन्चित भएको भन्दै राष्ट्रपतिको संसद विघटन् गर्ने काम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सबै कुरा मिलाएर संसद् विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन मुद्दालाई सदर गर्ने एकथरीको बुझाइ छ । यो मुद्दा अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकोले राजनीतिक दलहरुले तत्कालै केही कदम चाल्ने अवस्था देखिंदैन । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डको समुहबाहेक अन्य राजनीतिक दलहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाले देशको राजनीतिलाई कता डोर्याउने हो, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
