काठमाडौं– सङ्घीय संसद् विघटन गर्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णय विरुद्ध धेरै कानुन व्यवसायी रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा हिजो आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि उक्त निर्णयका विरुद्ध कानुन व्यवसायीहरु रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा आइतबार ३ वटा रिट पेश भएकोमा आज सोमबार दिउँसो १ बजेसम्म थप ५ वटा रिट पेश भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभएको छ । अझै अरुपनि रिट दर्ता हुने सम्भावना रहेको छ ।
प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार ‘अहिलेसम्म ८ वटा रिट पेश भएका छन्, हामी अहिले अध्ययन गरिरहेका छौं, अध्ययन गर्दा कति रिट दर्ता हुन सक्लान्, अहिले भन्न सकिन्न समय अझै बाँकी छ । संसद् विघटन भएको दिन हिजै (आइतबार) अधिवक्तात्रय लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ खरेलले रिट पेश गरेका थिए । सोमबार पनि अदालत खुलेपछि कानुन व्यवसायीहरु रिट लिएर पुगेका हुन् ।
संसद् विघटन संविधान विपरितको कार्य भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले चर्को विरोध जनाउँदै आएका छन् । हिजो आकस्मिक रुपमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेपछि अब यो निर्णय उल्ट्याउने अन्तिम विकल्प भनेको सर्वोच्च अदालतको काँधमा आएको छ । त्यसैले कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मका कानुन व्यवसायी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर संसद विघटनको निर्णयविद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले ‘अहिलेको संविधानले बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार नदिएको बताउँदै, संसद् विघटन गर्नु प्रधानमन्त्रीको गैह्रसंवैधानिक कदम हो भनेका छन् ।
