अजय शर्मा
पार्टी भित्रको विवादलाई लत्याएर पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले हठासमा सङ्घीय संसद् विघटन गरे पछि नेपाली राजनीतिमाथि कालो बादल मडारिएको छ । सधैं अस्थिरताको जञ्जिरमा अड्काएर नेपाललाई तहस नहस बनाउने भारतीय योजनाअनुसार नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भण्डै दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठासमा सङ्घीय संसद् नै विघटन गरिदिए । संविधानत प्रधानमन्त्रीको यो काम गैह्र संसदीय अभ्यासको पराकाष्ठा भएको आम तप्काको बुझाइ छ ।
नेपालको राजनीतिमा बहुमतीय सरकारलाई काम गर्न नदिएका उदाहरणहरु छन् । तात्कालिन राजा महेन्द्रले पनि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेसको सरकारलाई ‘कु’ गरेर निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादेका थिए । त्यसैगरी प्रजातन्त्र स्थापना पछि २०५१ सालमा तात्कालिन सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस सभापति कोइरालाले आफ्नो पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरिदिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै संसद् नै विघटन गर्न पुगे । जीवनको उत्तरार्धमा आइपुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले कालो धब्बा लगाए । त्यसको मतियार बन्न पुगिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ।
प्रधानमन्त्री ओलीले यो हर्कत गर्नुको कारणहरु धेरै हुन सक्दछन् । पार्टी भित्रका शीर्ष नेताहरुलाई राजनीतिक रुपबाट किनारा लगाउन योजनावद्ध रुपमा लागेको उनको विगतको कार्यशैलीले देखाउँदै आएको छ । आफ्नै अध्यक्षतामा पार्टीको बैठक बसाउने तर पार्टीले गरेका सर्वसम्मत निर्णय आफैंले उल्लङ्घन गर्ने र बहुलठ्ठी पाराले एकलौटी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले पार्टी भित्र ठूलो दरार उत्पन्न भएको देखिन्छ । पार्टीको सर्वेसर्वा अध्यक्ष भएता पनि आफ्नो खेमालाईमात्र काखी च्याप्ने र पार्टीका नेताहरुलाई भित्तामा पु¥याउने अराजनीतिक संस्कारले पार्टीमात्र होइन अन्ततः व्यवस्थामाथि नै संकट पैदा गरिएका छन् ।
संसद् विघटन गर्ने संवैधानिक अधिकार नहुँदा नहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको यो हर्कतले प्रतिगामी र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको मनोबल उच्च रहेको छ । ओली आफ्नो मिसनमा त सफल होलान नहोलान, तर देश र आममतदातामाथि ठूलो घातगरेको आमनागरिकको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवादको खोक्रो नारा यतिबेला उदाङ्गो भएको छ ।
आज सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता गरिंदैछ । सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद्लाई पुनस्र्थापित गरिदिएमा के प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले राजीनामा देलान्त ? यो एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त रहेको पदहरुमा नियुक्ति गर्नुका साथै आफ्ना विश्वासपात्र पूर्व गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्ति गर्नु पार्टी भित्रैका आफ्ना समकक्षी नेताहरुलाई मुद्दामामिलामा फसाएर राजनीतिक प्रतिशोध लिने हर्कत गरेका हुन् भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
संसद् पुनर्गठन भएको खण्डमा अहिले नियुक्ति गरिएका सबै नियुक्तिहरु खारेज हुनसक्ने छन् । तर संसद् पुनस्र्थापित हुनु पहिले नै अख्तियारले माओवादी क्यान्टोन्मेन्ट र ललिता जग्गा प्रकरणको फाइल अघि सारेर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतालाई पक्राउ गर्ने रणनीतिक योजना हुनसक्ने देखिन्छ । यसो हुन गयो भने नेपाली राजनीतिले अर्को बाटो पकड्ने छ । अहिले देखिएका जे जति राजनीतिक बेहिमानीहरु भएका छन् त्यसका पछाडि इण्डा–प्यासेफिक रणनीतिअनुरुप हुनसक्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यो आगामी दिनमा देखिने निश्चित छ ।
