काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न कानुनी बाटो खुला गरिदिएको छ । यसअघिको एकल इजलासबाट जारी भएको अल्पकालीन अन्तिरिम आदेशलाई संवैधानिक इजलासले खारेज गरिदिए पछि गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो सहज भएको हो । संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने भनेको छ ।
नेकपाका उपाध्यक्ष गौतमलाई ‘ थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु’ भन्ने आदेश पाँचजना न्यायाशीशहरु सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बहुमतका आधारमा उक्त अघिल्लो आदेशलाई उल्टयाइ दिएको हो । अघिल्लो आदेश खारेज गर्ने विषयमा एकजना न्यायाधीशले भने फरक राय पेश गर्नुभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
नेकपाका प्रभावशाली नेता बामदेव गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खुले पछि पार्टी भित्रको विवाद नयाँ ढङ्गले अघिबढ्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुनथालेको छ । गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा गत असोज १ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्नुभएको थियो ।
निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्तिलाई सरकारले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सवोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको थियो । निर्वाचनमा पराजित गौतममात्र नभै राष्ट्रियसभामा नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत अन्य व्यक्तिहरुसमेत मनोनित भएर उक्तसभाको सदस्य बनेका छन् । तर अरु सदस्यका विरुद्धमा कही कतै रिट दायर गरिएको थिएन ।
अधिवक्ताद्वयको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई थप संवैधानिक जिम्मेवारी नदिन आदेश गर्दै निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा नियुक्ति गर्नुको कारण पेश गर्न असोज ७ गते आदेश जारी भएको थियो ।
