काठमाडौं — सरकारले दर्ता नगरी सञ्चालन गरेका क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्ने भएको छ । जथाभावि रुपमा सञ्चालन गरिएका क्रसर उद्योगले वातावरणलाई समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्नुको साथै वर्षाद्को समयमा समेत वरपरका बस्तिहरुमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको छ । दर्ता गरिएका कतिपय यस्ता उद्योगहरुले पनि सर्त र मापदण्ड पालन नगरेका उद्योगहरुमाथि कारवाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।
दर्ता विना सञ्चालन भएका यस्ता उद्योगहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को अध्यक्षतामा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उर्जामन्त्री वर्षमान पुन, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टकोलगायत विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुको संयुक्त बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पत्राचार गरी दर्ता विना सञ्चालन भएका र सर्त र मापदण्ड पुरा नगरी सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरुको पहिचान गरी तत्काल कारवाही गर्न निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चत्रबहादुर बुढाले बताए ।
बैठकले ७७ वटै जिल्लामा सञ्चालित ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा तथा खानीजन्य उद्योगको सङ्ख्या, मापदण्डको अवस्था र दर्ता भए नभएको यकिन विवरण सात दिन भित्र पठाउन निर्देशन दिएको छ । गत वर्ष २०७६ माघ १३ गते गृहमन्त्री थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन् तथा प्रशोधन र विक्री वितरण मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गर्न ५ सदस्यीय समिति ने गठन गरेको थियो । समितिको प्रतिवेदनको आधारमा गत साउन ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको उत्खनन्, विक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ पारित गरेको थियो ।
