काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले संविधानत जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुलाई अधिकारविहीन बनाएको भएता पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारमार्फत् जिल्लाको प्रशासन गरेको भन्दै के कारणले यस्तो गरिएको भनी कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । देश सङ्घात्मक प्रणालीमा गएता पनि नेपालको संविधान २०७२ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सिडियो० लाई सङ्घीय संरचनामा राख्नुको साथै पञ्चायतकालीन अधिकारकै आधारमा यथावत राखिएको छ । हिजोको व्यवस्थाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकार र अहिलेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अधिकारमा तात्विक फरक देखिंदैन ।
मुलुकको राज्य व्यवस्था परिवर्तन पश्चात् पुनर्संरचना गर्नु पर्ने न्यायालय, सुरक्षा निकाय र निजामति प्रशासन मुख्य हुन् । राज्यको पुनर्सरचनाको कुरा त गरिए, तर जनतासँग प्रत्यस सेवा दिने निजामती प्रशासन भने पुनर्संरचना गर्नु पर्नेतर्फ कसैको ध्यान पुग्न सकेन । संविधानले नै स्पष्ट रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार निर्देश गरेको छ । जस अनुसार जिल्ला तहमा समन्वय समितिमात्र राख्ने व्यवस्थाको उल्लेख छ । जसरी अधिकार सहितको प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले काम गरिरहेका छन्, त्यो व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छैन । सरकारले संविधान विपरित कार्य गरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय खारेज गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
संविधानत स्थानीय तहलाई प्रशासनिक कार्यदेखि शान्ति सुरक्षासम्बन्धी काम गर्न सक्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् नै आदेशहरु जारी गर्दै आएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संरचना र कार्यक्षेत्र संविधानमा नभएको भन्दै अधिवक्ता रुद्र शर्माद्वारा गत असोज २९ गते रिट दर्ता गरिएको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै हिजो सोमबार न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले जिल्ला प्रशासन कार्यालय राख्नु पर्ने कुनै आधार र कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र रिट निवेदक अधिवक्ता अधिवक्ता रुद्र शर्मालाई समेत उपस्थित हुन भनिएको छ ।
