काठमाडौं — ब्यापक जनआलोचना र बिरोध भएपछि आफुले गरेको गलत निर्णयबाट सर्वसाधारण जनताप्रति सरकार चुकेको छ । सरकारले आफ्नो पूर्व निर्णय सच्याउँदै सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले १५ असोजमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । फैसला पुनरावेदनका लागि सरकारले दिएको निवेदन समेत खारेज भएपछि सरकारलाई निर्णय उच्याउन दबाब परेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले निश्चित वर्गको मात्र परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरुले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने निर्णय सच्याएको हो ।बैठकमा सबै सरकारी प्रयोगशालामा कोरोनाको परीक्षण निःशुल्क हुनेछ भने सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने बिषयमा छलफल भएको छ । बैठकले कोरोनाको भ्याक्सिन बन्नासाथ नेपालमा ल्याउन पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
