काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको कारण पार्टी भित्रको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ भने नाममात्रको कार्यकारी अध्यक्षको पगरी गुथाईएका प्रचण्ड चेपुवामा परेका छन् । प्रचण्ड चौतर्फी रुपमा घेराबन्दीमा जेलिएका छन् । पार्टी भित्र अध्यक्ष प्रचण्डको भूमिका सेरेमोनियल बाहेक केही देखिंदैन । प्रचण्डलाई थकाउने गलाउने र भित्तामा पुर्याउने खेल भैरहेको छ । गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएको भनिएका प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष नभै आफुनै कार्यकारी अध्यक्ष भएको अन्नपूर्ण पोष्ट र एपी वान टेलिभिजलाई दिएको अन्तर्वार्तामार्फत् खुलासा गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र पार्टीको कार्यकारी आफु नै भएको जिकिरमात्र गरेनन् आफ्नो चाहनाअनुसार पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक डाक्ने समेत जिकिर गरे ।
सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि अर्थमा सरकारको नेतृत्व र पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी छोड्दैनन् । बरु पार्टी फुटेफुटोस् भन्ने उनको मनोभावना बाहिर आइसकेको छ । सचिवालयदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ओली अल्पमतमा छन् । प्रचण्डलाई निकम्मा बनाउने उनको दीर्घकालीन रणनीतिका निम्ति पूर्वएमाले पदाधिकारीहरुलाई विभिन्न प्रलोभन बाँडेर फकाउने प्रयास भैरहेको छ । त्यति भएनभने स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र संसद् सदस्य नै खरिद गर्ने र आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउने रणनीति पनि रहेको उच्च स्रोतको भनाई छ ।
पार्टी एकता गरिंदा दुई अध्यक्षतात्मक प्रणाली लागू गरेर जेट उँडाउने हामी दुई पाईलटले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने र पार्टी एकता सहज रुपमा गर्ने भनेर गुड्डी हाँकेका ओलीले न सरकारलाई राम्रो गतिदिन सकेका छन् न त पार्टीमा उत्पन्न विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नै । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाईमात्र धोका दिएका छैनन्, समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन नै बदनाम भएको राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘पार्टी भित्र देखिएको अविश्वास र अन्तरविरोधले अब पार्टी एकतावद्ध भएर जानसक्ने अवस्था देखिंदैन र ढिलो छिटो पार्टी फुट्ने पक्का छ’– भन्छन् श्रेष्ठ ।
आम नागरिकप्रति राज्यले जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यहाँ सरकार पूर्णरुपमा चुकेको देखिन्छ । पार्टी भित्रको द्वन्द्वले सरकारले काम गर्न पाएको छैन भनेर पार्टीपङ्तीलाई दोषारोपण गरेर प्रधानमन्त्री उम्किन पाउने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको मिचाहा प्रवृत्तिले पार्टी एकता धरापमा परेको छ । जनवादी केन्द्रीयता भन्ने कुरा पार्टीमा विलकुल देखिंदैन । पार्टी र सरकारबीच कुनै तालमेल छैन । पार्टी विधान र सरकार संविधान अनुरुप चलेको भए यो गम्भीर अवस्था निम्तिने थिएन । पार्टी अब सामुहिक नेतृत्वमा जानसक्ने अवस्थामा पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओली आफु इतरकालाई विभिन्न बहानामा फकाउने र नमाने सबैलाई पेलेरै जाने मुडमा छन् भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमबाट प्रस्ट हुन्छ । अब प्रचण्ड–माधव नेपाल समुहले बेलैमा नसोचे उनीहरुको पनि राजनीतिक भविष्यमाथि गम्भीर रुपमा प्रश्न चिन्ह खडाहुने अवस्था छ ।
