काठमाण्डौ – संसदीय समितिले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ शब्दको सट्टा ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारी निर्णय फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग छलफल गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारले गरेको निर्णय र कानुन मन्त्रालयले गरेको निर्णयमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नुपर्ने आवश्यकता भए संसद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने तर नभएको अवस्थामा निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिइएको बताउनु भएको छ । समितिको निर्णयमा भने सत्तारुढ दलकै दुई जना सांसदहरुले फरक मत राखेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरु विजय सुब्बा र नवराज सिलवालले फरक मत राखेका हुन् ।
‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिवाद गर्न जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आह्वान गर्नु भएको थियो । सरकारको निर्णयप्रति डा. भट्टराईले गम्भीर आशंका गर्नु भएको छ । गत ११ गते असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय गरेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा मातहत निकायमा जारी परिपत्रबाट खुलासा भएको थियो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा देश र राज्यका नाम उनीहरूको संविधान र राज्यप्रणाली अनुरूप हुने आम प्रचलन भएको भन्दै भट्टराईले सोही अनुसार नेपालको नाम ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ राखिएको उल्लेख गर्नुभएको छ । नेपाल सरकार, कानून मन्त्रालयबाट गत असोज २८ गते जारी गरिएको परिपत्रमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ को सट्टामाा अबदेखि ‘नेपाल’ मात्र लेख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
