काठमाडौं —एसईई पास गरेर बसेका विद्यार्थीहरुको कलेज गएर पढ्ने चाहनामा यतिबेला ठेस लागेको छ । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पठन पाठन ठप्प प्राय छ । ग्रामीण क्षेत्रका केही सरकारी र निजी विद्यालयहरुले पढाईलाई सुचारु गर्ने प्रयत्न गरे पनि अधिकांश विद्यार्थीहरु घरमा बसिरहेको अवस्था छ । एसईई पास गरेका विद्यार्थीहरुमा अब कहाँ जाने के विषय लिएर पढ्ने भनेर निकै अन्योलता कायमै छ । केही समय अगाडिसम्म आइरन गेट (फलामे ढोका) भनेर चिनिने एसएलसी परीक्षा अहिले नाम फेरिएर एसईई भएसँगै परीक्षाफलको प्रकाशन अक्षराङ्कन (ग्रेडिङ) प्रणालीबाट सुरु गर्न थालिएको छ ।
एसईईपछिको समयलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण रुपमा लिइन्छ । हाम्रो शिक्षा ऐनले कक्षा आठसम्म आधारभूत र कक्षा नौदेखि बाह्रसम्म माध्यमिक तहको शिक्षा भनेर निर्धारण गरेको छ । तर, कक्षा ११ र कक्षा १२ अघि नै एसईई चलाइदिएर अन्योलता देखिएको हो । हुनु पर्नेत के थियो भन्दा क्रमशः ९ देखि १२ कक्षा सञ्चालन गर्नु पथ्र्यो । एकातिर माध्यमिक शिक्षा भन्ने, अर्कोतर्फ एसईई । सरकारको यो दोधारे शिक्षा नीतिले अभिभावक र विद्यार्थीमा थप अन्योलता थपिएको छ । हरेक वर्ष चैतमा एसईई परीक्षा लिने र सामान्यत असारको पहिलो सातामा नतिजा प्रकाशित हुने गर्दथ्यो । त्यो तीन महिनाको अवधिमा विद्यार्थीहरुलाई के गरेर बस्ने भन्ने अन्योलता त थियो नै ।
यस पटक भने कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न पनि विद्यार्थीहरु घरमा बसेकोले अन्योलता देखिएन । जब सरकारले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटायो तब विद्यार्थीहरुमा ११ कक्षा आफुले रोजेको कलेजमा पढ्ने चाहना पलायो । यसका अलावा विषय छनौटमा घरमा आमाबाबु र छोराछोरीकाबीच फरक–फरक इच्छा हुन्छ । त्यसपछि सुरु हुन्छ द्वन्द्व । अहिले अधिकांश विद्यार्थीहरुमा मनोवैज्ञानिक रुपमा असर परेको देखिन्छ । यतिबेला सरकार, समाज र स्वयं अभिभावकहरुले विद्यार्थीहरुलाई राम्रो परामर्श दिनु पर्ने आवश्यकता टट्कारो रुपमा देखिएको छ ।
कसैको लहैलहैमा लागेर बहकिएर विषय छान्नेभन्दा पनि आफ्नो इच्छा र क्षमताले भ्याउने विषय छान्न आमाबाबु, समाज र स्कुलहरुले सल्लाह सुझाव दिनुपर्छ । राम्रा विद्यालय सहर केन्द्रीत छन् र धेरै पैसा तिर्याे भने मात्रै राम्रो शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतालाई जबसम्म त्याग्न सकिदैंन तबसम्म परिवर्तन गर्न सम्भव छैन । अहिलेको महामारीको परिवेशलाई हेर्दा अन्योलताको भूमरीमा जकडिएको शिक्षाको एउटा शैक्षिक सत्र नै खेरजाने अवस्था देखिएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरकार स्वयं कुहिरोको काग जस्तो देखिन्छ । एउटा शैक्षिक सत्र नै खेरजाँदा राज्यले कति नोक्सानी व्यहोर्नु पर्छ र यसले दीर्घकालिन रुपमा कस्तो असर पार्दछ भन्ने तर्फ सरकारले ध्यान नै दिएको देखिन्न । केही दिन अघिमात्र सरकारले एउटा शैक्षिक सत्रलाई गाभ्नेसम्मको धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले गाउँ गाउँमा नमुना विद्यालय छनौट त गरेको छ । तर त्यसलाई कसरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा सरकारको निश्चित खाका आवश्यक छ ।
