अजय शर्मा
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को विवादले देशको राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पार्ला भनेर अहिले सर्वत्र चासो र चिन्ता छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई कुन भड्खारामा हाल्ने हुन भन्ने राजनीतिक वृत्तमा ठुलै चर्चा छ । नेपाली जनताले नेकपामाथि गरेको विश्वासलाई ओलीको कार्यशैलीले अब नेकपा थला पर्ने स्थितिमा पुग्ने हो कि भन्ने एकथरीको विश्लेषण पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीमा चरम एकात्मक सोच देखिन्छ । तात्कालीन माओवादी केन्द्रसँगको पार्टी एकता ओलीको लागि सत्ता र निरङ्शताको भर्याङ सावित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीको विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा के हो भन्ने मतलब छैन । पार्टीका बैठक र बैठकले पास गरेको निर्णय के हो भन्ने मतलब छैन । आफ्नो भक्ति गाउने कोटरीका मानिसहरुलाई नियुक्ति गर्दै देश लुटाउन आतुर छन् देखिन्छन् प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा उनको कार्यशैलीले नै प्रमाणित गरिदिएको छ ।
पार्टीमा अहिले उब्जेको विवाद खास ठूलो होइन, पार्टी पद्धतिका दृष्टिकोणले सरकार चलाउने हो भने नेकपामा यो दुर्गति आउने थिएन । सचिवालय, स्थायी कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म ओली अल्पमतमा हुँदापनि उनी सरकार र पार्टी दुवैमा यसरी हावी हुनु भनेको उनका समकक्षीहरुको असक्षमता पनि हो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओली आफ्नो मिसनलाई सफल बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । व्यक्तिगत रुपले हेर्दा ओलीलाई सफल मान्नु पर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीकै कारणले पार्टीमात्र होइन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै धराप परेको आभाष हुन थालेको छ ।
सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा रुपान्तरण भएसँगै आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । वि.स. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन पछि देशमा स्थायी शान्ति र विकासको गतिले फड्को मार्ने आम जनतामा अपेक्षा थियो । दश वर्षको दौरानमा राजनीतिक दलहरुले नयाँ नेपालको नारा त दिए, तर पुरातन र यथास्थितिवादबाट माथि उठ्न सकेनन् । दश वर्षे जनयुद्ध र आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरुको बन्द र हडताल त रोकियो, त्योभन्दा बाहेक नयाँ नेपालको नारा सार्थक हुन सकेन । मुलभूत रुपमा संविधानसभाबाट संविधान निमार्ण गर्ने राजनीतिक दलहरुको ७० वर्षे अभिष्ठ त पुरा भयो तर, जनताको भावनानुरुप सङ्घीयताको स्वरुप निर्माण हुन सकेन ।
झण्डै २ सय ४० वर्षे राजतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य मात्रै भयो । राज्यका अवयवहरुको पुनर्संरचना भने हुन सकेन । राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनदेखि सुरक्षा निकाय र न्यायालयसम्मको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक थियो । यसतर्फ आमुल परिवर्तनकारी शक्ति भन्नेदलहरुको ध्यान पुग्न सकेत । देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना त भयो, तर यसले तात्विक अर्थ राख्न सकेन । अहिलेकोराजनीतिक गत्यावरोध त्यसैभित्रको कुण्ठा हो ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा केन्द्रको अधिकार तीन तहमा बाँडिने कुरा हो । भन्न त सिंहदरबार केन्द्रीत राज्याधिकार गाउँसम्म पुग्यो भन्ने नेताहरु नै सङ्घीय प्रणालीलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । सिंहदरबार भित्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको देखिंदैन । जहाँ अधिकार छ, त्यहाँ पैसा छैन । जहाँ पैसा छ, त्यहाँ अधिकार छैन । यस्तो अन्योलको अवस्था छ र अहिले पनि केन्द्रका शासित छ राज्यको संरचना । स्थानीय तहमा ७०, प्रदेश तहमा १५ र सङ्घमा १५ प्रतिशत बजेट हुनु पर्नेमा ठिक उल्टो अर्थात् स्थानीय तहमा १५, प्रदेशमा १५ र सङ्घमा ७० प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निकम्मा देखिएको छ । जुन आयोगलाई प्राकृतिक स्रोत र वित्त बाँडफाँडको अधिकार समेत दिएको छ । संवैधानिक आयोग गठन गर्ने तर अधिकार विहिन बनाउने सरकारको रवैयाले आयोग माथि नै औचित्यहीनताको प्रश्न तेर्सिएको छ ।
अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्यो भनिन्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायले खासै काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले खासै उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेको छैन । सङ्घात्मक राज्य प्रणालीको स्वरुप के हो भन्नेभन्दा पनि केन्द्र शासित प्रणालीको सोचबाट न सरकार निस्कन सक्यो, न त राजनीतिक दल र नेताहरु नै । स्वयम केन्द्र शासित प्रशासन पनि प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकार दिन चाहँदैन । संविधानमा जनताले पाउने अधिकार जे लेखिएको छ, त्यो भ्रष्टाचारले ढाकिएको छ । संविधानसमेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दलीय भागबण्डा र नेतालाई मन्त्री बनाउन संविधानलाई नै संशोधन गर्न उद्त देखिन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति छैन । कोभिड–१९ ले थिल–थिलो परेको अर्थतन्त्र र आम नागरिकको दैनिकीको व्यवस्थापनका लागि सरकार चुकेको छ । नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएको अवस्था छ ।
हरेक राजनीतिक दल आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । जनमतबाट पराजित भएकाहरुलाई सांसद् र मन्त्री बनाउन संविधान समेत संशोधन गर्न उद्त सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
