दुई तिहाइको सरकारले जनताको विश्वासको मतलाई कदर गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो बढ्दो छ । लामो समयदेखिको अस्थिर राजनीतिले स्थायीत्व ग्रहण गर्छ र देशले विकासको बाटो तय गर्छ भन्ने आशा निराशामा परिणत भएको छ । सरकारले महत्वाकांक्षी सपनामा डुबेर तत्काल सम्बोधन गर्नु पर्ने सामान्य कुरामा समेत जनतालाई आश्वस्त बनाउन सकेको छैन । जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्दा सरकार विरुद्ध बढिरहेको असन्तुष्टिले देशमा नसोचेको परिस्थिति निम्तिन सक्ने देखिन्छ । सरकारको काम गराइप्रति स्वयम सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीका नेता तथा सभासद्हरु नै संसद्मा आक्रोशित छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सरकार समृद्धि र विकासको बाटोमा अघि बढेको छ भन्दै पुलिन्दा पेश गर्दै छन् ।जननिर्वाचित वर्तमान सरकारले पाँच वर्षसम्म शासन सत्ता चलाउने झण्डै दुई तिहाइको बहुमत छ । देशका ७ प्रदेशमध्ये २ नं. प्रदेश बाहेक सबैमा नेकपा नेतृत्वकै सरकार छ । स्थानीय सरकारमा पनि नेकपाकै बाहुल्यता छ । यसरी हेर्दा सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा नेकपाले सरकारको प्रतिनिधित्व गरेको छ । सरकारका लागि प्रमुख प्रतिपक्षीको कुनै सामना गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको संविधानले पनि समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको अवधारणा अङ्गिकार गरेको छ ।
सरकार समाजवादको चर्को नारा अलाप्दै छ । समाजवाद के हो भन्ने कुरा जनतालाई कति थाहा छ ? समाजवादका कुरा गर्ने आफु नवधनाढ्य र पुँजीवादको भारमा जाकिंदै जाने हो भने जनतालाई समाजवादको नारा दिनुको के अर्थ ? समाजवाद उन्मुख हुन नेताले कुर्वानी गर्नुपर्छ अब । विलासी जीवनमा रम्ने नेताहरुले समाजवादको भ्रम फैलाएर जनतालाई गुमराहमा राख्दाको परिणती के हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गर्नु पर्ने हो । ‘नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वर्तमान सरकारले प्राप्त गरेको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेताहरुले गुट उपगुटलाई त्यागेर पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सके अबको दश वर्षमा देशलाई समाजवादी व्यवस्थाको झल्को दिने गरी काम गर्न सक्ने अवसरबाट नेकपा पूर्ण रुपमा चुकेको छ । समाजवादको अर्थ हो, समाजमा रहेको आर्थिक विषमता हटाइ समता ल्याउनु पर्छ भन्ने र देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिइ सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उपभोक्ताका साधनमा समाजको साझा अधिकार रहनुपर्छ भन्ने राजनीति सिद्धान्त हो । यो हाम्रा नेताहरुले भनेअनुसार कति सम्भव छ त ? समाजवादको नारा दिएर मात्र समाजवाद आउँदैन, यसका निम्ति सरकारले निर्दिष्ट कार्ययोजना बनाएर लाग्ने हो भने संविधानमा उल्लेख गरिएको समाजवादको परिकल्पना सार्थक हुनसक्छ ।
देशको अहिलेको राजनीति दलाल पुँजीवादीहरुको चङ्गुलमा फसेको छ । नेकपाले भन्दै आएको अबको समाजवादमा धेरै चुनौतीहरु छन् । देशको सबै क्षेत्रमा दलाल पुँजीपतिहरुको हालीमुहाली भएकोले सरकारले उनीहरुकै पक्षपोषणका निम्ति काम गर्दै आएको भान भैरहेको छ । लामो समयदेखि एउटै पार्टीका काम गरेका सहकर्मी कार्यकर्ताप्रति नै नेतृत्वले आफुलाई सुरक्षित नदेखेर पुँजीवादी दलालहरुको कित्तामा टाँसिन पुगेका हुन कि भन्ने आभाष हुन्छ । यसले गर्दा इमान्दार नेता कार्यकर्ताहरुको मनोबल पनि खस्कँदै गएको छ । यो सबै अवस्था आउनुको मुल कारण भनेको पार्टी भित्रको गुट उपगुट हो । देश, जनता र पार्टीभन्दा एकले अर्कोलाई कसरी सिध्याउने भन्ने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले गर्दा नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ । देशमा चरम अराजकता र भ्रष्टाचार बढेको छ । हरेक क्षेत्रमा विचौलियाको बोलवाला छ । सुशासनको प्रत्याभूति छैन । सरकार माथिको आक्रोश सामान्य रुपमा सडकमा पोखिनु राम्रो होइन । देशको राजनीतिमा विभिन्न तस्कर, गुण्डा नाइके, भू–माफियादेखि हरेक क्षेत्रका माफियाहरुको बलियो पकड छ । यसको नियन्त्रण कस्ले गर्ने ? सुनकाण्ड, निर्मला पन्तकाण्डदेखि गुठी विधेयकसम्म आइपुग्दाको घटनाक्रमलाई हेर्दा सरकार हरेक ठाउँमा चुक्दै गएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको स्वयम नेकपा पनि पार्टी भित्रको आन्तरिक गुटमै गुटमुटिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली आफ्ना गुटको कोटरीबाट बाहिर उठ्न सकेका छैनन् । पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भूमिका आलङ्कारितामा मात्रै सीमित छ । अहिलेसम्म कुनै चमत्कारी भूमिका देखाउने अवसर पाएका छैनन् । दुई पार्टीबीच एकता त भयो तर स्वयम् नेता तथा कार्यकर्ताबीच आत्मीयता र एउटै पार्टीका कार्यकर्ता हौ भन्ने अनुभूत हुन सकेको छैन । भागवण्डामा पूर्व एमाले र पूर्वमाओवादीको भाग भन्ने नै छ । पार्टी भित्रको आन्तरिक शक्ति संर्घषका कारण सरकारमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रचण्डलाई सेरेमोनियल अध्यक्षमा सीमित गराउन चाहन्छन् । तर पार्टी एकता हुँदा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष प्रचण्डमात्र होइन, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष बनाइएका बामदेव गौतमले पनि जोड दिंदै आएका छन् । भित्रभित्रै प्रचण्डका विरुद्ध नयाँ समिकरण बन्दैछन् । अध्यक्ष प्रचण्डलाई न प्रधानमन्त्री बन्न दिने, न त पार्टी अध्यक्ष नै ! ठूलो अन्तर्घातको खेल भैरहेको छ । पार्टी एकता भएता पनि कार्यकर्ताहरुमा अझै एकताको सन्देश पुगेको छैन । अन्ततः पार्टी फुटको सङ्घारमा पुग्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न । यद्यपि,दुई पार्टीबीच भएको एकताको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै पार्टी भित्रको गुट, उपगुट र निषेधको राजनीतिलाई अन्त्य गरेर अघि बढ्ने हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारको लागि स्वर्णीम अवसर प्राप्त हुनेछ ।
