सरकारले गत असारबाट सञ्चालन गरेको वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा विद्यार्थी प्रभाव तथा पहुँचका बारेमा अझसम्म पनि ठोस अध्ययन गर्न सकेको छैन । यस विषयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन दुई पटकसम्म निर्देशिका र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना ल्याएको सरकारले विद्यार्थीको पहुँचका विषयमा कुनै ठोस तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेको छैन । तर सबै तहका परीक्षा लिनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई भने सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।
देशमा बढ्दो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण अस्तव्यस्त बनेको शिक्षा क्षेत्रलाई पुनर्भरण गर्न सरकारले ठोस योजना तय गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारले विश्वविद्यालय स्तरका परीक्षाहरु आगामी मङ्सिर महिना भित्र सक्ने भनेर निर्णय गरेको छ । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सबै तहका परीक्षा सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी गराउनु भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय कत्तिको सान्दर्भिक हुन्छ यो निर्णय गर्नु पूर्व गम्भीर रुपमा छलफल गर्नु पर्ने हो । एकातिर नेपालीहरुको महान चाड दशैं, तिहार, छठ जस्ता पर्व नजिकिंदै छन् भने अर्को तर्फ कोरोनाको सन्त्रासले मानसिक रुपमा अभिभावक र विद्यार्थीहरुको मनोबल नै गिरेको छ । विद्यार्थीहरु पनि परीक्षा दिन आतुर त होलान, तर अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमबाट ति विद्यार्थीलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, कस्तो किसिमको मापदण्ड अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने ? यसतर्फ सरकारले मात्र होइन, विश्व विद्यालयहरुले समेत ध्यान दिनु जरुरी छ ।
