काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलहलाई साम्य पार्न मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने व्यापक चर्चा छ । मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा बोकेका पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरु धेरै भएकाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा रस्साकस्सी हुँदा ढिलाइ भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चौथो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न लाग्नु भएको छ । पार्टी भित्रको कलहलाई एक हदसम्म मन्थर पार्न शीर्ष नेतृत्वले गृहकार्य गरिरहेको छ । पार्टी भित्र उत्पन्न विवादलाई हल गर्न पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गत भदौ ६ गते गठित ६ सदस्यीय कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कामले छिटै पूर्णता पाउने भएको छ । केही सचिवालय सदस्यसमेत रहेका मन्त्री र अन्य केहीको कार्यसम्पादन र मन्त्रालयको कामको प्रभावकारितालाई हेरेर थमौती हुने छन् भने केही मन्त्रीहरुलाई हटाएर नारायणकाजी श्रेष्ठ, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा प्रभाकार, पम्फा भुसाललगायत केही पुराना र केही नयाँ अनुहारलाई पुनर्गठिन मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिने छ । रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल लगायतका केही बाहेक अरु मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने छन् ।
कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिए तापनि सरकारमा पठाउने नयाँ अनुहारहरुको छनौट भने विभिन्न समुहका आधारमा नै गरिने छ । यसले पनि पार्टी भित्रको विवादलाई सुल्झाउन केही हदसम्म मद्दत पुग्ने छ । शीर्ष नेतृत्वबीचको सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आ–आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बनाउनेहरुको नाम छनोट गरी प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने छन् । पात्रहरुको बारेमा एकिन नभइसके पनि अब थपिने मन्त्रीहरु प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद, समावेशी र केही नयाँ तथा पुराना अनुहारहरुसहितको हुने छन् । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र सैनिक सुरक्षाकर्मीहरु थलिएपछि सचिवालय बैठक समेत अवरुद्ध भएको थियो । जस्लेगर्दा दुई अध्यक्षले अन्य शीर्ष नेताहरुसँगको आन्तरिक सहमतिमा सरकारमा फेरबदल गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ । मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनलाई समावेशी र सन्तुलित बनाउन कार्यदलले पनि सुझाव दिएको थियो ।
सरकार प्रतिको जनआक्रोस चुलिरहेको बेला देशमा सु–शासन र जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकार चुकेको अवस्थामा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले केही अर्थ राख्न सक्ने छैन । पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति उही नै हुनेछ । सरकारमाथि लागेको कालो धब्बा मेटाउने अवसर प्राप्त त होला, तर पुनर्गठित मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरुले आफ्नो र पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । आम नागरिक सरकारको कार्यशैल चुस्त र छरितो देख्न चाहन्छन् । के सरकारका मन्त्रीहरु परिर्वतन गर्दैमा जनताको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने साहस प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देखाउन सक्नुहुने छ त ?
