वैकल्पिक शिक्षाको निर्देशिका बनाएर ३ महिनाअघि नै शैक्षिक सत्र जोगाउन खोजे जस्तो देखाउने शिक्षा मन्त्रालय अहिले विद्यार्थीको पढाइप्रति अनुदार देखिएको छ । सबै विद्यालयको पढाइ केन्द्रीकृत गर्ने आफ्नो प्रयास असफल भएपछि स्थान विशेषको सुविधा हेरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थिय वैकल्पिक शिक्षाको निर्देशिका बनाएर ३ महिनाअघि नै शैक्षिक सत्र जोगाउन खोजे जस्तो देखाउने शिक्षा मन्त्रालय अहिले विद्यार्थीको पढाइप्रति अनुदार देखिएको छ । सबै विद्यालयको पढाइ केन्द्रीकृत गर्ने आफ्नो प्रयास असफल भएपछि स्थान विशेषको सुविधा हेरेर स्थानीय सरकारले नै निर्णय गर्ने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको थियो , तर अहिले शिक्षामन्त्रीे सरकारको नियम र निर्देशनबिना विद्यालय खोल्न पाइदैँन भनी कुर्लिरहेका छन् । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची ८ अनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार जोगाउन नसक्नुलाई ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको कमजोरी मान्न सकिन्छ ।
संघीय सरकार , जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारको शैक्षिक क्रियाकलाप बिथोल्ने अधिकार कहाँबाट पायो ? स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरेर सञ्चालन गर्न थालिएका विद्यालय बन्द गराउनु नत्र कार्बाही हुन्छ भन्नुलाई शोभनीय मान्न सकिदैँन । उता बिनाकाम जिल्लाजिल्लामा संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसमेत स्थानीय सरकारको मानहानि हुने हिसाबले विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन जारी गर्छ भने योभन्दा लज्जाको विषय के हुन सक्छ ?
कोरोनाको महामारीले बन्द भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय फेरि उही पुरानो पारामा प्रस्तुत भएकाले अब विद्यालयीय तहमा अध्ययनरत गर्ने ८० लाख बालबालिकाको शैक्षिक सत्र नै अनिश्चित बनेको छ । अहिले ५सय भन्दा बढी पालिकामा कोरोनाको प्रभाव अत्यन्तै न्यून र कतिपय पालिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण शून्यमा झरिसकेको अवस्था छ । पाठ्यक्रम घटाएर समयमै शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने नयाँ नीति बनाउने शिक्षा मन्त्रालय नै अहिले दसैंअगि पठनपाठन बन्द गरेर शैक्षिक सत्र मास्ने दाउमा किन लागिरहेछ ?
तर अहिले शिक्षामन्त्रीे सरकारको नियम र निर्देशनबिना विद्यालय खोल्न पाइदैँन भनी कुर्लिरहेका छन् । नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुसूची ८ अनुसार विद्यालय शिक्षाको अधिकार जोगाउन नसक्नुलाई ७ सय ५३ स्थानीय सरकारको कमजोरी मान्न सकिन्छ ।
संघीय सरकार , जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय सरकारको शैक्षिक क्रियाकलाप बिथोल्ने अधिकार कहाँबाट पायो ? स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गरेर सञ्चालन गर्न थालिएका विद्यालय बन्द गराउनु नत्र कार्बाही हुन्छ भन्नुलाई शोभनीय मान्न सकिदैँन । उता बिनाकाम जिल्लाजिल्लामा संघीय संरचनाअन्तर्गत रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइसमेत स्थानीय सरकारको मानहानि हुने हिसाबले विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन जारी गर्छ भने योभन्दा लज्जाको विषय के हुन सक्छ ?
कोरोनाको महामारीले बन्द भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय फेरि उही पुरानो पारामा प्रस्तुत भएकाले अब विद्यालयीय तहमा अध्ययनरत गर्ने ८० लाख बालबालिकाको शैक्षिक सत्र नै अनिश्चित बनेको छ । अहिले ५सय भन्दा बढी पालिकामा कोरोनाको प्रभाव अत्यन्तै न्यून र कतिपय पालिकामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण शून्यमा झरिसकेको अवस्था छ । पाठ्यक्रम घटाएर समयमै शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने नयाँ नीति बनाउने शिक्षा मन्त्रालय नै अहिले दसैंअगि पठनपाठन बन्द गरेर शैक्षिक सत्र मास्ने दाउमा किन लागिरहेछ ?
