नेपालमा विद्यालय गइरहेका झन्डै ७९ लाख बालबालिकाहरुमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात ६० लाखभन्दा बढी बालबालिकाहरु सामुदायिक भनिने सरकारी अनुदानबाट चल्ने विद्यालयहरुमा अध्ययनरत छन् । आर्थिक बर्षैपिच्छे शिक्षा क्षेत्रमा जाने सरकारी बजेटको करिव ८० प्रतिशत रकम सामुदायिक बिद्यालयहरुका लागि विनियोजन गर्ने गरिएको छ । प्रत्येक वर्ष शिक्षा सुधारकै नाममा गुणस्तरीय र व्यवहारिक शिक्षा भन्दै अरबौँ रुपैँया बराबरको वैदेशिक अनुदान सहयोग पनि नेपालले पाएको छ । तर लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नभएको परिणाम वर्षेनी प्रकाशन हुने राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको तथ्याङ्कले उजागर गरेको हुन्छ । यसरी वर्षेनी लाखौँ विद्यार्थीहरु एसएलसीमा अनुत्तिर्ण भइरहँदा सरकारले दुई बर्ष अघि एस.एल.सी प्रणाली नै खारेज ग¥यो । २०६३ जेठमा पारित गरिएको शिक्षा ऐनको आठौँ संसोधनले एस.एल.सी प्रणलिलाई खारेज गरी कक्षा आठसम्म आधारभुत तह र कक्षा नौ देखि कक्षा बाह्र सम्म माध्यामिक शिक्षा तोकेको थियो । उक्त संसोधन अनुसार एस.एल.सी को सट्टा राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको प्रवधान राखियो ।
विश्व माहामारिको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । ११ वटा विश्वविद्यालय र ३५ हजार विद्यालयहरु बन्द छन् । केहि आंशिक विश्वविद्यालय र नीजि विद्यालयहरुले अनलाईनबाट कक्षा सुरु गरेतापनि गुणस्तरीय प्रविधि नहँुदा शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । कोरोना भाइरसको प्रकोपले गर्दा अनलाईन कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी बहस चलेको छ । तर लर्निङ म्यानेजमेन्ट खोई ? के ७० लाख बालबालिका अनलाईनको पहुँचमा छन् त ? अभिभावकहरुलाई दैनिक रोजिरोटीको गर्जो टार्न समेत मुस्किल यो परिस्थितिमा छोराछोरीका लागि कम्प्युटर किन्न कहाँ जाने ? कहाँ सम्म पुगेको छ, बिजुली नेटको सुबिधा ? बोल्दाबोल्दै बत्ती जाने , नेट घुम्याघुम्यै गरिबस्ने अवस्थामा कसरी चलाउने अनलाईन ? एउटा २० रुपैयाँको कापिमा ३ वटा बिषयको गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्थाका हाम्रा बालबालिका छन् ! कसरी किन्न सक्छन् उनिहरुले कम्प्युटर, ल्यापटप ? के ७० लाख बालबालिकालाई राज्यले कम्प्युटर दिन सक्छ त ?
कोभिड–१९ को प्रकोप बढ्दै जाँदा शिक्षा क्षेत्रलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने योजना नहँुदा अहिलेको यो अन्योलताको स्थिति बढ्दै गएको शिक्षाविदहरुको भनाइ छ । सरकारले शैक्षिक क्षतिलाई कसरि कम गर्ने भनेर शिक्षा मन्त्रालयले खाका ल्याउन नसक्नुले नै शिक्षा क्षेत्रमा चुनौती उठेकोे हो । यसो त निजि तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा मात्र नभई विश्वविद्यालयहरुले पनि विधार्थिको समस्यालाई ध्यान दिन नसकेको गुनासोहरु दिनप्रतिदिन आईरहेका छन् । विद्यार्थीहरुले आफ्नो एक शैक्षिक सत्र पुरै क्षतिहुने भन्दै वैकल्पिक विधि अपनाएर परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गर्दै आएका छन् । विद्यार्थीको माग अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि वैकल्पिक विधिबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न कार्यविधि तयार गरिसक्दा त्रि.वि ले भने सरकारको परिक्षा सञ्चालनको निर्णय भएदेखि परम्परागत विधिबाटै परीक्षा लिने तयारीमा लागेर अन्योल भयो ।
समसामयिक परिवेशमा सरकारले लकडाउन मात्रै अन्त्य गरेको हो । कोरोना सङ्क्रमण जुनै बेलापनि भयाबह हुन सक्छ भन्ने कुरा न त शिक्षा क्षेत्रका पदाधिकारिहरुले बुझे, न स्वास्थ्य क्षेत्रमा सङ्लग्नहरुले नै । फलस्वरुप भदौ दोस्रो साताबाट परम्परागत विधिबाट नै परीक्षा गर्ने सुचना जारी गरियो , तर बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणसँगै न त परम्परागत विधिबाट परिक्षा हुन सक्यो , न त वैकल्पिक विधि नै लागु गर्न सकियो । लकडाउन खुलाएसँगै वैकल्पिक विधिलाई छाडेर परम्परागत विधिमै रमाउन खोज्दा शैक्षिक गतिविधि ठप्प हुन पुगेको छ ।
विगत ६ महिनादेखि विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका नियमित कक्षाहरु सञ्चालन भएका छैनन् । विभिन्न तह (कक्षा) का विद्यार्थीहरुको परिक्षा लिन सकिएको छैन जसकारण विद्यार्थीहरु मानसिक तनाबमा छन् । त्यसमा पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट आउने ढुलमुले सुचनाले झन अलमल र तनाब बढाएको छ । कुनै ठोस निर्देशन नआउने तथा केहि दिन विताएर निर्देशन परिवर्तन समेत हुने गरेकाले शिक्षकहरुनै अलमलमा पर्नु परेको छ ।
लाखौँ बालबालिकाहरुको पठनपाठनको विषय उनिहरुकै अभिभावकसँग मत मागिरहेका दलका नेताहरुले नै चासो नदिनुले सार्वजनिक शिक्षाको विषय राजनितिक महत्वका हिसाबले निकै तल परेको अनुमान छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सङ्घारमा रुमलिएको शिक्षालाई विद्यालयको कक्षाकोठासम्म कसरी पु¥याउने ? यो नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो ।
