काठमाडौँ– राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेको विषयमा वामदेव गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ शुक्रबार पनि टुङ्गो लाग्न सकेन । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले गौतमको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै असोज ५ गते रिट दायर गरेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिन’ र संवैधानिक इजलासमा थप सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दियाबाट पराजित भएका गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीद्वारा असोज १ गते राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिएको थियो ।प्रतिनिधिसभाबाट पराजित भएको व्यक्ति राष्ट्रियसभामा मनोनितको कोटामा जानु संविधान, जनमत विपरीत भएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, जनमत र नैतिक मूल्यका आधारमा नियुक्ति बदर हुनुपर्ने माग सर्वोच्च अदालतको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट पराजित व्यक्ति मनोनित हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषय ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या’को विषय भएकाले संवैधानिक इजलासबाट निरुपण गर्नुपर्ने माग राखिएको हो । शुक्रबार पनि मुद्दाको सुनुवाई नसकिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तारमा पनि ढिलाइ हुनसक्ने देखिएको छ । राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिएसँगै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गौतमलाई पनि मन्त्री बनाउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । नेकपाको निर्णय बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका छन्। प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा सर्वोच्चले गौतमलाई ‘थप संवैधानिक नियुक्ति नदिन’ आदेश दिएको हुँदा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म बामदेवको मन्त्री बन्ने बाटो रोकिएको छ ।
