नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन बनाउन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा चर्को बहस सुरु भएको छ । बलात्कारीलाई संविधान संशोधन गरेर मृत्युदण्ड दिनुपर्ने पक्षमा महिला सांसदहरुबीच आपसी छलफल भएको हो ।
तर कानुनका जानकारहरुले भने मृत्युदण्डको कानुन बनाउने विषयमा नेपालले अब सोच्न नसक्ने बताएका छन् । महिला तथा समाजिक समितिको बुधबारको बैठकमा ‘महिला विरुद्ध हुने हिंसा, हत्या, बलात्कार सम्बन्धी घटना र कानून कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याका विषयमा छलफल गर्दै १६ वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरेको पाइए मृत्युदण्डसम्मको कारबाही हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको धारणा सांसदहरुको छ ।
नेपालको संविधानले मृत्य दण्ड दिन नपाइने र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि त्यसलाई समेत परिमार्जन गर्नुपर्नेमा महिला सांसदहरुले जोड दिएका हुन् ।
सबैजसो महिला सांसदहरुले मृत्युदण्ड नदिने भनी नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय सन्धि, १९६६ मा ‘रिजरभेसन’ राख्नु पर्ने बताउनु भएको थियो ।
कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति समेत रहनु भएकी नेकपाकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले बलात्कारीलाई कडा सजाय दिन ढिलो भइसकेको बताउनु भएको छ ।
१६ वर्ष मुनिका बालिकामाथि जबरजस्ती करणी गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाउने माग राख्दै मृत्युदण्डको विषयलाई बहसको विषय बनाउनु आवस्यक रहेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले जघन्य अपराध गर्नेलाई राज्यले पनि त्यही हिसाबले कारबाही गर्न हिचकिचाउन नहुने तर्क दिनुभएको हो ।
नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने कानून बनाउने सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलका महिला सांसदहरुबीच छलफल आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
तर यो विषयलाई आजै, अहिले नै मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि संविधान संसोधन र महासन्धिहरुमा पुनरावलोकन गरेर भएपनि जान सकिने विषयमा छलफल आवश्यक भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसालले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी अनुसार नेपालले मृत्युदण्ड हुनेगरी कानून बनाउन नसक्ने भएपनि यो विषयलाई मध्यनजर गर्दै १६ वर्ष मुनिका बालिकामाथि बलात्कार पछि हत्या गरेको प्रमाणित भएमा महासन्धीको कुरा ल्याएर मृत्युदण्डको सजाय रोक्ने प्रयास गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो ।
प्राविधिक रुपमा अथवा संविधानको रुपबाट र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीमा हस्ताक्षर गरे अनुसार कानूनमा मृत्युदण्ड राख्न नहुने भए त्यसमा पुनरावलोकन गर्न तयार हुनुपर्ने भुसालको भनाइ छ ।
बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधपछि पीडक अलिकति दण्ड सजाय भोगेपछि पुनः ठाडो शिर लगाएर हिंडन सक्ने तर पीडित झन पीडित हुने स्थितिको अन्त्य हुनको लागि पनि कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गरी कानून बनाउनु सांसदहरुको तर्क थियो ।
