संसारमा महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले पछिल्लो समय नेपाल आर्थिक रुपमा थिलो थिलो बन्दै गएको छ । केही समय अघिमात्रै विश्व बैंकले यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ दशमलबको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । देशको समग्र उद्योग व्यवसाय नै धरासायी भएका छन् । विशेष गरी पर्यटन उद्योग नराम्रोसँग थलिएको छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट हुने क्षतिलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने ठोस योजना बनाउन सकेको छैन । बैंक, बीमा क्षेत्रलगायतका वित्तीय संस्थाहरुको अवस्थामा भने खासै प्रभाव देखिंदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानी र नाफाको तथ्याङ्कले उक्त कुराको प्रमाणित गर्दछ । अहिले कतिपय बैंकहरुले आफ्ना लगानीकर्ता शेयरधनीहरुलाई १४ देखि १६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिने निर्णय गरेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीहरुबाट असुल्न पर्ने कर्जाको साँवा र ब्याज निरन्तर उठाइ रहेका छन् । यस्तो महामारीको बेलामा पनि ऋणीहरुबाट साँवा र ब्याज असुली गर्न नसकेको अवस्थामा ऋणीहरुले धितो राखेको सम्पत्ति लिलामी गर्ने सूचना समेत जारी गरेका छन् । यसले उद्यमी व्यवसायीहरु हतोत्साही बनेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणी उद्योगी व्यवसायीको हितमा भन्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको हितमा काम गरेको उद्योगीहरुको गुनासो छ । देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने पर्यटन व्यवसाय, वस्तु उत्पादक कम्पनीहरु लगायतका व्यवसायी संस्थाहरु कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको चपेटामा परेका छन् । राज्यले यसतर्फ उचित कदम नचाल्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने खतरा त्यति नै छ ।
