काठमाडौं– जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा प्रवेश गरेका अध्यक्षमा पूर्वमाओवादी नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई उक्त पार्टीले सङ्घीय परिषद्को अध्यक्षमा चयन गरेको छ । उक्त पार्टीले समायोजन सहजीकरण कार्यदल तथा कार्यतालिका समेत तयार गरेको छ । नौ महिना अघि अर्थात् बैशाखमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) बीच पार्टी एकता भए पछि बनेको जनता समाजवादी पार्टी बीच एकता भएपछि समायोजन प्रक्रिया टुङ्ग्याउन कार्यदल गठन गरेको हो ।
उक्त कार्यदलमा प्रदेश १ बाट परशुराम खापुङ्, मनिष सुुमन, केशव झा र परशुराम बस्नेतलाई समावेश गरिएको छ भने प्रदेश नं. २ बाट मृगेन्द्रसिंह यादव, रामसहायप्रसाद यादव, सुनिल रोपहत र विजय यादवमा रहेका छन् । यसैगरी वाग्मती प्रदेशमा गङ्गानारायण श्रेष्ठ, अकवाल अहमद शाह, रणध्वज कन्दङ्वा र वृषेशचन्द्र लाललाई उक्त कार्यदलमा राखिएको छ । गण्डकी प्रदेशमा हेमराज राई र रमेश यादव, लुम्बिनी प्रदेशबाट नवराज सुवेदी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, अमृता अग्रहरी र ईस्तियाक राई र कर्णाली प्रदेशबाट भक्तबहादुर शाह र गोविन्द चौधरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दुर्गा सोव, दानबहादुर विश्वकर्मा, चन्दा चौधरी र राजकुमार लेखीलाई उक्त कार्यदलको सदस्यमा राखिएको छ । यसैगरी पार्टीको जनवर्गीय तथा भातृ संगठनको समायोजना सहजीकरण कार्यदलमा रकम चेम्जोङ, हिसिला यमी, रामसहाय प्रसाद यादव, सुशीला श्रेष्ठ, वृषेशचन्द्र लाल, उमाकान्त झा, मनिष सुमन, दुर्गा सोव र केशव झा रहेका छन् ।
यसैगरी गैह्र भौगोलिक, शिल्पी र दलित विशेष प्रदेश सहजीकरण कार्यदलमा लक्ष्मणलाल कर्ण, महेन्द्रराय यादव, प्रकाश अधिकारी र दानबहादुर विश्वकर्मा , प्रदेश क्षेत्र विशेष कार्यदलमा हिसाला यमी, राजकिशोर यादव, रेणुकुमारी यादव तथा पहिचानमा आधारित राष्ट्रिय समितिहरुमा समायोजन कार्यदलमा राजेन्द्र श्रेष्ठ, रणध्वज कन्दङ्वा, सुनिल रोहितm डमरुबल्लभ खतिवडा, अरवल अहमद शाह र केशव झा रहेका छन् । कार्तिकको अन्तिम सातासम्ममा प्रदेश समायोजको काम सक्ने पार्टीले निर्णय गरेको छ । यसैगरी आगामी मङ्सिर १५ गतेसम्म जिल्ला समन्वय र निर्वाचन क्षेत्र, मङ्सिर ३० गते जनवर्गीय सङ्गठन, गैर भौगोलिक शिल्पी लगायतको समायोजनको काम मङ्सिर महिनासम्ममा सक्ने समयसीमा तोकिएको छ । पार्टीको बैठकले डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सङ्घीय परिषद् ८ सय १ सदस्य केन्दीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समितिमा यस अघि ७ सय १ जना सदस्य रहेका थिए ।
