काठमाडौं– देश कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा परेको बेला आफ्नो पार्टीका सबै सांसद्हरुलाई दशैं भत्ता फिर्ता गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ । संसद् सचिवालयले दशैंखर्च सांसदहरुको बैंकमा जम्मा गरिसकेको भए तापनि उक्त रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
त्यसोत सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सांसद् नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाश साथै स्थायी समितिका सदस्य एव सांसद डा. भीम रावलले समेत दर्शै खर्च फिर्ता गर्ने घोषण गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी नेकपाका अर्का स्थायी समितिका सदस्य एव सांसद् जनार्दन शर्मा प्रभाकरले पनि भेल्टिलेटर खरिद गर्न सहयोग गर्ने बनाउनु भएको छ ।
तर सरकार अब कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भए नभएको जाँच गर्न अर्थात् पीसीआर परीक्षण गर्न सम्बन्धित व्यक्ति आफैंले गर्नु पर्ने भनेर गैह्र जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूल स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन भनिएको छ ।’ तर सरकारले पीसीआर परीक्षण गर्न नसक्ने भनेर हात उठाउनु गैह्र जिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिनु संविधानको ठाडो उल्लङ्न हो । सरकार जनताको जिउधनको सुरक्षा गर्नबाट भागेको छ ।
