सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा रुपान्तरण भएसँगै आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । वि.स. २०६२/०६३ को जनआन्दोलन पछि देशमा स्थायी शान्ति र विकासको गतिले फड्को मार्ने आम जनतामा भरोसा थियो । दश वर्षको दौरानमा राजनीतिक दलहरुले नयाँ नेपालको नारा त दिए, तर पुरातन र यथास्थितिवादबाट माथि उठ्न सकेनन् । दश वर्षे जनयुद्ध र आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरुको बन्द र हडताल त रोकियो, त्योभन्दा बाहेक नयाँ नेपालको नारा सार्थक हुन सकेन ।
मुलभूत रुपमा संविधानसभाबाट संविधान निमार्ण गर्ने राजनीतिक दलहरुको ७० वर्षे अभिष्ठ त पुरा भयो तर, जनताको भावनानुरुप सङ्घीयताको स्वरुप निर्माण हुन सकेन । झण्डै २ सय ४० वर्षे राजतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य मात्रै भयो । राज्यका अवयवहरुको पुनर्संरचना भने हुन सकेन । राज्यको स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासनदेखि सुरक्षा निकाय र न्यायालयसम्मको पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक थियो । यसतर्फ आमुल परिवर्तनकारी शक्ति भन्नेदलहरुको ध्यान पुग्न सकेत । देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना त भयो, तर यसले तात्विक अर्थ राख्न सकेन ।
सङ्घीय शासन प्रणालीमा केन्द्रको अधिकार तीन तहमा बाँडिने कुरा हो । भन्न त सिंहदरवार केन्द्रीत राज्याधिकार गाउँसम्म पुग्यो भन्ने नेताहरु नै सङ्घीय प्रणालीलाई आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । सिंहदरवार भित्रको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको देखिंदैन । जहाँ अधिकार छ, त्यहाँ पैसा छैन । जहाँ पैसा छ त्यहाँ अधिकार छैन । यस्तो अन्योलको अवस्था छ र अहिले पनि केन्द्रका शासित छ राज्यको संरचना । स्थानीय तहमा ७०, प्रदेश तहमा १५ र सङ्घमा १५ प्रतिशत बजेट हुनु पर्नेमा ठिक उल्टो अर्थात् स्थानीय तहमा १५, प्रदेशमा १५ र सङ्घमा ७० प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग निकम्मा देखिएको छ । जुन आयोगलाई प्राकृतिक स्रोत र वित्त बाँडफाँडको अधिकार समेत दिएको छ ।
संवैधानिक आयोग गठन गर्ने तर अधिकार विहिन बनाउने सरकारको रवैयाले आयोग माथि नै औचित्यहीनताको प्रश्न तेर्सिएको छ । अधिकार स्थानीय तहसम्म पुग्यो भनिन्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायले खासै काम गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले खासै उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेको छैन । सङ्घात्मक राज्य प्रणालीको स्वरुप के हो भन्ने भन्दा पनि केन्द्र शासित प्रणालीको सोचबाट न सरकार निस्कन सक्यो, न त राजनीतिक दल र नेताहरु नै । स्वयम केन्द्र शासित प्रशासन पनि प्रदेश र स्थानीय निकायमा अधिकार दिन चाहँदैन ।
संविधानमा जनताले पाउने अधिकार जे लेखिएको छ, त्यो भ्रष्टाचारले ढाकिएको छ । संविधानसमेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । दलीय भागबण्डा र नेतालाई मन्त्री बनाउन संविधानलाई नै संशोधन गर्न उद्त देखिन्छ । सुशासनको प्रत्याभूति छैन । कोभिड–१९ ले थिल–थिलो परेको अर्थतन्त्र र आम नागरिकको दैनिकीको व्यवस्थापनका लागि सरकार चुकेको छ । नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएको अवस्था छ ।
हरेक राजनीतिक दल आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । जनमतबाट पराजित भएकाहरुलाई सांसद् र मन्त्री बनाउन संविधान समेत संशोधन गर्न उद्त सरकारबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?
