प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टी भित्रको विवाद पेचिलो बन्दै गएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले विधानलाई मिचेर आगामी १४ औं महाधिवेशनबाट जसरी पनि नेतृत्व अत्याउने रणनीतिमा लागेको भन्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल खेमाले तिब्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ । महाधिवेशको पूर्वसन्ध्यामा यसरी पार्टीको विवाद चुलिंदै जाँदा पार्टीभित्र गुट र उपगुटको श्रृङ्खला चुलिंदै गएको छ । सभापति देउवाको यो रवैयाले पार्टी झनै कमजोर हुने राजनीतिक विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले हस्ताक्षर अभियानमार्फत सभापति देउवाविरुद्ध दबाबको राजनीति सुरु गरेको छ । तर, सभापति देउवाविरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रेको पौडेल पक्षको हस्ताक्षर अभियानमा सानो गुट लिएर बसेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने साथ दिएका छैनन् । नेता सिटौलाले पार्टीभित्रका असन्तुष्टि बाहिर ल्याउनुभन्दा केन्द्रीय समितिबाटै समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् ।
सभापति देउवाले १४औँ महाधिवेशन निष्पक्ष हुन नदिने गरी संगठनका कामलाई अघि बढाएको भन्दै पौडेल पक्षका २७ केन्द्रीय सदस्यले केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा विरोधपत्र दर्ता गराएका हुन् । केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीका अनुसार १९ असोजमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत विरोधपत्रमा उल्लेख भएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठ्ने भएको छ । जोशीसहित केन्द्रीय सदस्यहरू दीपक गिरी, डा. चन्द्र भण्डारी, जीवन परियार र धनराज गुरुङ सानेपा पुगेका थिए । उनीहरूले निर्धारण गरिएको समय ०७७ फागुनभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व नेतृत्वकै भएको बताएका छन् ।
‘पार्टी विधानसम्मतः सञ्चालन गरी १४औँ महाधिवेशन स्वच्छ, निष्पक्ष गर्ने वातावरण सिर्जना गरियोस्,’ पौडेल पक्षले सभापतिलाई दबाब दिन राखेको मुख्य माग छ । ‘चार वर्षको कार्यकालभित्र महाधिवेशनको कुनै तयारी भएन । हामीले समयावधिभित्रै महाधिवेशनका लागि निरन्तर आवाज उठायौँ, तर सभापतिज्यूले यसबारे कुरै सुन्न चाहनुभएन । त्यसैले ती प्रयास निरर्थक भए । जब चार वर्षको वैधानिक कार्यकाल सकियो, अनि कुनै त्यस्तो ‘असाधारण परिस्थिति’को आधार नहुँदानहुँदै कार्यकाल एक वर्ष बढाइयो,’ पौडेल पक्षको विरोधपत्रमा छ, ‘त्यसपछि मात्र महाधिवेशनको प्रक्रिया, त्यो पनि अत्यन्त सुस्त गतिमा प्रारम्भ गरिएको छ, तर समयमै निष्पक्ष ढंगबाट महाधिवेशन नगर्ने प्रपञ्च अझै जारी देखिन्छ ।’
मनोमानी कहाँ–कहाँ ?
महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भएपछि विधानमा भएका व्यवस्थालाई ख्यालै नगरी पार्टीबाट विधान विपरीत भएका काम तत्काल खारेज गर्न पौडेल समूहले माग गरेको छ । ‘अवैधानिक निर्णय तत्काल खारेज गरी १४औँ महाधिवेशन समयसीमाभित्र स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढंगबाट सम्पन्न हुने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । साथै समयमै अधिवेशन सम्पन्न गरी आगामी संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा जुट्न सक्दा पार्टीले व्यहोर्नुपर्ने अकल्पनीय क्षतितर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ विरोधपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रीय नेतृत्वकै कारण पटक–पटक समय थपिए पनि आन्तरिक समायोजन नटुंगिएको उनीहरूको आरोप छ । ‘सप्तरी, सिराहा, धनुषा, सर्लाही, रौतहट, बारा जिल्लाको समायोजन प्रक्रिया पूरा हुन नसक्नुका पछाडि केन्द्रीय नेतृत्वकै बलमा केही जिल्लामा अनावश्यक बखेडा निकाली समायोजन समयमा नगर्ने र महाधिवेशन पछाडि धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्र भएको अनुभूति हुन थालेको छ,’ वरिष्ठ नेता पौडेल समुहको आरोप छ ।
समायोजन सकिएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक र मुस्ताङ जिल्लाले केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई फाइल बुझाइसक्दा पनि निर्वाचन समितिले उक्त जिल्लाहरूको सम्बन्धमा निर्णय नै नगरी क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रक्रियामा नै अवरोध सिर्जना गरेको आरोप सभापति माथि लगाएका छन् ।
विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा गठित अन्य राजनीतिक दल समायोजन समितिको सिफारिसलाई विधानअनुरूप केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी पार्टीबाट विधानविपरीत पद वितरण गर्ने तथा क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी जथाभावी निर्णय गरेको भन्दै विधानविपरीतका यस्ता निर्णय खारेजीको माग छ । विरोध पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने २७ केन्द्रीय सदस्यहरु नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरू प्रकाशमान सिंह, डा. रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, दिलबहादुर घर्ती, डा. मीनेन्द्र रिजाल, डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, डा. चन्द्र भण्डारी, दीपक गिरी, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, धनराज गुरुङ, रत्न शेरचन, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, कल्याणकुमार गुरुङ, रामकृष्ण यादव किरण यादव र सरिता प्रसाईं, , हृदयराम थानी ।
