राज्यबाट शिक्षामा विनियोजित बजेटलाई हेर्ने हो भने पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांकमा देशको कुल बजेटको १४ प्रतिशत बजेट रकम शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याइएको पाइन्छ । त्यसमध्ये ८० प्रतिशत बजेट त शिक्षक कर्मचारीहको तलब, भत्ता जस्ता सुविधामा नै खर्च हुने गरेको देखिन्छ । बाँकी २० प्रतिशत रकमले विद्यालयका भौतिक संरचनाहरुको निर्माण, सामाजिक आर्थिक रुपमा पिछडिएका विद्यार्थीहरुका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका साथै विद्यार्थीहरुका लागि अति आवश्यक प्रयोगात्मक शिक्षण सामग्रीहरु र अतिरिक्त कृयाकलाप सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हकको व्यवस्था गरेता पनि प्राथमिक र आधारभूत शिक्षालाई नै निशुल्क बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा माध्यमिक तहसम्मलाई समेट्ने प्रावधान निकै महत्वाकाङ्क्षी छ । शिक्षा राज्यको सम्पत्ति र दायित्व हो । निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा भन्दै गर्दा राज्यसँग निशुल्क शिक्षा दिनसक्ने आर्थिक क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा विचार गर्नु आवश्यक छ । न्यून आय भएका र पिछडिएका वर्गका बालबालिकाले वर्तमान समयमा निशुल्क शिक्षाका नामबाट पाउँदै आएको सहुलियत अपूर्ण र अपूरो छ ।
समसामयिक परिवेशलाई नियाल्दा हाम्रो शिक्षा केवल विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता वित्तीय संस्थाहरुको नियन्त्रणमा गुम्सिन बाध्य छ । पछिल्लो समयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ‘सबैको लागि शिक्षा’ नारा तिनै वित्तीय संस्थाहरुबाट आयातित शैक्षिक योजना नै हुन । शिक्षा मार्फत सहयोग गर्ने नाममा विकासोन्मुख देशमा प्रभुत्व कायम गर्न निकै रणनीतिहरु बनाउँदै आएका छन् । हामीले अवलम्बन गरेको शैक्षिक नीति हाम्रो आफ्नो देशको भन्दा पनि अरुकै नीति हो । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नेपाली समाजको वास्तविक चित्र कोर्न सकेको छैन । नेपालको शिक्षाको विकासमा आम जनताको अपनत्व र स्वामित्व नै नहुनु चिन्ताजनक बनेको छ । एकात्मक र अति केन्द्रिकृत शिक्षा प्रणालीले वैज्ञानिक र व्यावहारिक शिक्षाको विकासमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । शैक्षिक गुणस्तरीयता र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा समेत राज्यको भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ । त्यसैले पनि सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षामा गुणस्तरीयता कमी हुँदै गयोे । शिक्षामा उदारीकरणको प्रभाव र व्यापारीकरण बढ्दै गई शिक्षा पक्ष नै वर्गीय बन्न पुग्यो ।
विगत ६ महिनादेखि बन्द भएका शैक्षिक संस्था सञ्चालनको संघारमा छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको छ महिना बित्ने बेलामा कोभिड–१९ को महामारीले शिक्षा क्षेत्रलाई नै अन्धधुन्ध पारिदिएको छ । ५÷६ महिनासम्म बन्द भएका होटल व्यवसायले पुनः सञ्चालनको अनुमति पाइसक्दा पनि विद्यालय, विश्वविद्यालयहरु भने अझै पूर्ववत् अवस्थामा आएर खुल्न सकेका छैनन् । सरकारले विद्यालय तहमा अध्ययनरत बालबालिकाहरुका लागि प्रविधि र पहुँच अनुसार विद्युतीय सञ्चार माध्यमको उपयोग मार्फत भर्चुअल शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिने आशा देखाएतापनि सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले वैकल्पिक माध्यमलाई मान्यता दिने भन्ने निर्णय गरेपछि असोज १ गतेदेखि धेरैजसो विद्यालयहरुले अहिले विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई जोड दिएका छन् । असारदेखि भर्चुअल सिकाइ गरिरहेका विद्यालयहरुले भने वैकल्पिक माध्यमबाटै अन्लाइनबाट नै परीक्षा लिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति भएको भन्दै केही निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर विद्यार्थी निर्देशिका २०७७ अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शैक्षिकसत्र खेर नजाने गरी पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्नमा जोड दिएको छ । समसामयिक परिवेशलाई मध्यनजर गरेर कोरोनाको प्रकोप कम भएका क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्न भनी सरकारी तवरबाट निर्णय भएतापनि क्वारेन्टाइन बनाएका विद्यालयमा जति नै सुरक्षाको मापदण्ड भएतापनि विद्यार्थीहरु पढ्न उपस्थित नहुने अवस्था आएको छ । तर यस्तो रोगको संक्रमणले घेरिएको बेला आफ्ना छोराछोरीलाई पढ्न नपठाउने भन्ने अभिभावकहरुको भयले शैक्षिक क्षेत्रमा झन समस्या उत्पन्न गरेको छ ।
