काठमाडौँ- पछिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले कार्यकारी अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकार र सत्ताधारी नेकपा अलगअलग संस्था हुन् भन्ने पहिलो सन्देश दिने प्रयास गरेका छन्।
२०७५ जेठ ३ मा पूर्वएमाले र माओवादीको एकीकृत भएपछि जनसंगठनहरुको कार्यालय तोकिएको कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा आफ्नो इच्छाअनुसार शुक्रबार पहिलो पटक पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाएर प्रचण्डले त्यस्तो सन्देश प्रवाह गर्ने कोशिस गरेका हुन्।
पार्टी एकता लगत्तै पूर्वएमाले र माओवादीबीचको ‘हनिमुन पिरियड’ र त्यसलगत्तै पटकपटक स्वास्थ्य समस्या झेलेका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छाअनुसार उनकै निवास बालुवाटारमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालय मात्रै होइन स्थायी कमिटी बैठक समेत डाक्ने, अन्य राजनीतिक भेटघाट र काम गर्ने अभ्यास एक किसिमले नियम नै बनेको थियो।
सत्ता र पार्टी नेतृत्वलाई लिएर ओली र दाहालबीच छताछुल्ल भएको अविश्वास र अन्तरद्वन्द्वलाई बिसर्जन गर्न नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले गत साउन १३ गते ‘पार्टी विग्रह तत्काल रोक्नका लागि दुबै अध्यक्षसमक्ष राखेको प्रस्ताव’ भन्दै सार्वजनिक गरेको ६ बुँदे मेलमिलाप सूत्रमा ‘अबदेखि पार्टीका बैठकहरु पार्टी कार्यालयहरुमा आयोजना गर्ने’ सुझाव पनि पेश गरेका थिए।
नेकपाको दुई वटा पार्टी कार्यालय रहँदै आएकोमा नेता गौतमले कुन पार्टी कार्यालयमा बैठक बस्ने हो भन्ने खुलाएका थिएनन्। तर लामो आन्तरिक युद्धपछि गत भदौ २६ गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले औपचारिकरुपमा ओली सरकारको र प्रचण्ड पार्टीको कामकारवाहीमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेपछि प्रचण्डले हालसम्म सुनसान रहँदै आएको पेरिसडाँडामा केन्द्रीय सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय गरेका हुन्, पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीलाई छोडेर।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार शुक्रबार बिहान ११ बजे बैठक बस्ने र बैठकमा पार्टीसँगै सरकारका कामकारवाहीबारे छलफल हुनेछ। नेकपामा असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीलाई उपेक्षा गरेको, सरकारको हैकम पार्टीमाथि स्थापित गर्ने निरन्तर कोशिस गरेको र पार्टीसँग सहकार्य या परामर्शन नगरी सरकार चलाएको आरोप लगाउँदै आएका थिए।
र, उनीहरुले सरकार सञ्चालनमा पार्टीको प्राथमिक भूमिका हुनुपर्ने तर्क अघि सारेको लामो समयपछि पार्टी र सरकार अलगअलग संस्था हुन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने कोशिसमा प्रचण्ड लागेको पार्टी सचिवालयका एक सदस्यले देशसञ्चारसँग भने।
प्रचण्डको पेरिसडाँडामा बैठक डाक्ने निर्णयलाई लिएर खासगरी पूर्वमाओवादी खेमाका नेताहरु खुसी भएको तर पूर्वएमालेका नेताहरुले पनि त्यसलाई समर्थन नै गरेको ती सचिवालय सदस्यले बताए।
त्योसँगै पार्टीको विधान अनुसार ‘एक पद, एक मुख्य जिम्मेवारी’को माग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, केन्द्र वा प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्तिले संगठनमा पनि पद ओगड्दा त्यसले संगठन सरकारको छाँयामा पर्ने तर्क ओलीसँग असन्तुष्ट पक्षले राख्दै आएका थिए।
दाहालले कार्यकारी अधिकार हासिल गर्ने वित्तिकै यो मामिलामा कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिईकन सरकार र संगठनको पृथकीकरण र कार्यक्षेत्र भएको सन्देश दिन प्रचण्डले पेरिसडाँडामा केन्द्रिीय सचिवालय बैठक बोलाएका हुन्।
पहिले पेरिसडाँडा पूर्वमाओवादीले आफ्नो मुख्यालय बनाएको थियो। तर जनवर्गीय संगठनहरुका गतिविधि शुन्य प्राय हुँदा पेरिसडाँडा निर्जन बनेको थियो। गत माघमा राष्ट्रियसभा गृहमा सम्पन्न नेकाप केन्द्रीय कमिटी बैठकका क्रममा समूहगत छलफल चलाउँदा केही समूहलाई ठाउँ अभावमा पेरिसडाँडा र धुमबाराही पठाइएको थियो। उनीहरुले पेरिसडाँडा मर्मसम्भारको अभावले जिर्ण बनेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
यो बीचमा पेरिसडाँडामा फाट्फुट्ट पूर्वमाओवादीका दिवंगत नेताहरुका नाममा कार्यक्रम हुँदै आएका थिए। त्यो बेला भने ओलीको उपस्थिति देखिँदैन थियो। शुक्रबारको बैठकमा भने ओली सामेल हुने बुझिएको छ।
पेरिसडाँडामा पार्टी बैठक डाक्ने अब नियम बन्छ की एक पटकको अभ्यास? भन्ने प्रश्नमा ती केन्द्रिय सचिवालय सदस्यको जबाफ छ,‘पार्टीलाई सुब्यवस्थित र संस्थागतरुपमा चलाउने हो भने पार्टीले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्छ। उसको इच्छा अनुसार विधानले तोकेको समयमा बैठक हुनुपर्छ र बैठकको समय र स्थान पार्टीले नै निर्धारण गर्नुपर्छ।’
अब पार्टीले बैठकको स्थान मात्रै नभई सरकारको महत्वपूर्ण निर्णय र नियुक्तिहरुमा पनि आफ्नो भमिका बढाउने ती सदस्यको भनाई छ।
सायद, प्रचण्डले यस्तो कदम उठाउँछन् भन्ने अनुमान गरेर होला प्रधानामन्त्री ओलीले निबर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ‘क्याबिनेट’ मन्त्रीको हैसियत सरह आफ्नो आर्थिक प्रमुख सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका हुन्, प्रचण्डलाई कार्याकारी अधिकार प्रत्यायोजन गरेलगत्तै।
