०९ मङि्सर २०८१, आइतबार
भर्खरै
★   सुपर ओभरमा सोमपाल नायक बन्दा अमेरिकाको हार ★   उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न छलफल ★   कोप–२९ जलवायु वित्त बढाउन सहमति, कार्बन उत्सर्जन कटौतीका लागि भाका सारियो ★   भगिनी सम्बन्धले मिक्लाजुङको शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र पूर्वाधारका क्षेत्रमा नयाँ आयाम थपिने ★   नारायणी अस्पतालमा ‘मेमोग्राम’ जडान अन्तिम चरणमा ★   नमोबुद्धका आठ सय ४५ परिवारलाई राहत वितरण ★   मह बेचेर दशजना परिवारको खर्च व्यवस्थापन गर्दै रूपबहादुर ★   मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंलाई म्याद थपका लागि काठमाडौ‌ं जिल्ला अदालतमा उपस्थित ★   अध्यक्ष दाहालद्वारा राईप्रति झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त ★   जलवायु वित्त निर्माणको ‘जग’ तयारःमहासचिव गुटेर्रेस ★   जोर्डनस्थित इजरायली दूतावास नजिकै गोली चल्दा एक जनाको मृत्यु ★   विश्वका धनी देशहरूले गरिब देशहरूलाई प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता ★   मङ्सिर लागेसँगै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य लगातार उकालोतर्फ, तोलामै बढ्यो १ हजार ७ सय रुपैयाँ ★   रवि लामिछानेलाई पुनः म्याद थपका लागि लगियो अदालत ★   ‘ड्रागन फ्रुट’ बेचेर मनग्य आम्दानी ★   छैटौँ एशियाली जनसङ्ख्या सम्मेलनः जनसङ्ख्या र विकासका सवाल ★   ‘सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख दायित्व’ ★   सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट ★   स्याउको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आग्रह ★   एकीकृत समाजवादीले टुङ्ग्यायो नेताहरूको जिम्मेवारी ★   पोखरा–मुग्लिन सडक निर्माण कछुवा गतिमा

पत्रपत्रिकाबाट

जनशक्ति अभाव झेल्दै परराष्ट्र

पत्रपत्रिकाबाटकाठमाडौं — जनशक्तिको अभावका कारण परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमै गहिरो असर परेको छ । परराष्ट्र आमजनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिने भए पनि राहदानीको अत्यावश्यक सेवा भने यसै मन्त्रालयअन्तर्गत छ । राहदानी विभागमा आवश्यक कर्मचारी तथा प्राविधिक नहुँदा राहदानी ...

न्यायाधीश भएकै आधारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा गौतमलाई उन्मुक्ति ?

पत्रपत्रिकाबाट काठमाडौं — ललिता निवासको १ सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गराउन राय लेख्ने व्यक्ति न्यायाधीश भएकै आधारमा सिआइबीको अनुसन्धानको राडारमा पर्न सकेका छैनन् । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न ...

न्यायाधीशहरूलाई ‘डाम्दै’ छाड्दै

काठमाडौं — ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नपाउनु जस्तै हो ।’ यो भनाइलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि व्यक्तिले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा कि दोषी ठहर नभए सफाइ पाउनुपर्छ । यो व्यक्तिको अधिकार पनि हो । कहिलेकाहीं ...

बहालवाला सचिव पक्राउपछि कर्मचारीमा तरङ्ग, राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि पक्राउ गर्न कर्मचारीको माग

काठमाडौं — प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र जालसाझीपूर्ण कार्य गरेको भन्दै सरकारका बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गरेपछि कर्मचारी क्षेत्रमा तरंग सिर्जना भएको छ । ललितानिवासको जग्गा व्यक्ति र गुठीको नाममा ...

ललितानिवास जग्गा प्रकरणःसिङ्गो मन्त्रिपरिषद् नै किर्ते र जालसाजी धन्दामा

काठमाडौं — प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते र जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको भन्दै ५ पूर्वसचिव र १७ सहसचिवलगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरिरहँदा सो कार्यमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व भने ...

निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति कागजमै सीमित !

काठमाडौं — मलेसिया, साउदी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, कुवेत र ओमानमा निःशुल्क भिसा र टिकटमा नेपाली श्रमिक पठाउने नीति कार्यान्वयनमा आएको आठ वर्ष भइसकेको छ । यसको विपरीत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी ...

अर्बौंका ठेक्काको म्याद थपमा चलखेल

फाइल तस्वीर काठमाडौं — सरकारले विभिन्न ठेकेदार कम्पनीको प्रभावमा परेर अपारदर्शी रूपमा सयौं ठेक्काको म्याद थप गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकैपटक सयांै ठेक्काको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । समयमा काम सम्पन्न ...

नारायणगढ–मुग्लिन सडकको विकल्प खोजी : चार वटा निकासको सम्भावना

भरतपुर — हरेक वर्ष पहिरोले दुःख दिँदै आएपछि नारायणगढ–मुग्लिन सडकको विकल्प खोजिन थालिएको छ । त्यसका लागि हाल चार वटा विकल्प देखिएका छन् । तिनमा केही निर्माण कार्य थप्न आवश्यक देखिएको छ । एउटा विकल्प ...

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दा आयल निगमलाई राहत

पत्रपत्रिकाबाट काठमाडौं — नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई तेल खरिद गरेबापतको बक्यौता २४ अर्ब रकम चुक्ता गरेको छ । रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र दरले वृद्धि हुन थालेपछि ...

रेडक्रसमा भ्रष्टाचारका फाइल थन्क्याएर निर्वाचनको तयारी

पत्रपत्रिकाबाट काठमाडौं – परोपकारी सामाजिक संस्था हो– रेडक्रस। यो संस्था ५ वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन। अर्थात्, अवैध छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मागेका कागजात पठाउन नसक्दा यो संस्था नवीकरण हुन नसकेको हो। त्यसैकारण, ०७७ असोजमा ...