काठमाडौँ, असोज २८ गते । जनतालाई छिटो, छरितो र सहज सेवा दिने प्रतिबद्धतासहित सुशासनको नारा अघि सारेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारका लागि सरकारी कार्यालयमा बारम्बार देखिने सर्भर तथा इन्टरनेटको समस्या चुनौती बनेको छ । नागरिकले घण्टौं यात्रा गरेर र आवश्यक कागजात जुटाएर सरकारी कार्यालय पुग्दा ‘सर्भर डाउन’ भएको जवाफ पाएपछि रित्तो हात फर्किनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
पछिल्लो समय राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभागलगायत सेवाग्राहीको बढी भीड लाग्ने कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली तथा नेटवर्कमा समस्या देखिँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । अत्यावश्यक सरकारी सेवा लिन पुगेका नागरिकलाई समस्या समाधानको स्पष्ट समयसीमा नदिई फर्काइने गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।
‘अहिले काम होला भनेर आएको, सर्भर डाउन छ भनेर फिर्ता पठाइयो,’ सेवाग्राही अनन्त काफ्लेले गुनासो गर्दै भन्नुभयो– ‘हामीले कस्तो सरकार बनाएछौँ, जनताको काम छिटो हुन्छ भनिएको थियो, तर सामान्य कामका लागि पनि दुःख पाइरहनुपरेको छ ।’
सरकारी कार्यालयको प्रविधिमा समस्या आउनु प्राविधिक विषय भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु प्रशासनिक कमजोरी भएको सेवाग्राहीको भनाइ छ ।
१६ सरकारी निकायसम्म पुगेको थियो सर्भर समस्याको असर
समस्या राहदानी र यातायात कार्यालयमा मात्र सीमित छैन । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रणालीमा आएको समस्याले राहदानी विभागसहित १६ सरकारी निकायको काम प्रभावित भएको छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण प्रमाणीकरणमा समस्या आएपछि राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग, अध्यागमन विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषलगायत निकायमा पनि त्यसको असर परेको छ ।
पुरानो प्रविधि, सर्भरको क्षमतामा अपर्याप्त वृद्धि, बाह्य सेवा प्रदायकमाथिको निर्भरता र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभावलाई सरकारी डिजिटल प्रणाली बारम्बार अवरुद्ध हुनुका प्रमुख कारणका रूपमा औँल्याएको छ । उक्त रिपोर्टले यातायातको विद्युतीय अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रमाणीकरणमा देखिएका समस्याले नागरिकको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ ।
राहदानी विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा सेवा, सूचना, नागरिक बडापत्र र सम्पर्क विवरण उपलब्ध छन् । विभागले आफ्नो आदर्शसमेत ‘गुणस्तरीय, पारदर्शी एवं सेवाग्राहीमैत्री सेवा’ उल्लेख गरेको छ । तर, सेवा अवरुद्ध भएको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई तत्काल जानकारी दिने, समस्या समाधानको सम्भावित समय बताउने र वैकल्पिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा विभिन्न सूचना, अनलाइन सेवा प्रणाली तथा चालक अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवरण राखिएका छन् । समाचार तयार पार्ने क्रममा राहदानी विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध सूचनाहरू भए पनि सेवा भने प्रभावित भएको देखिन्छ । यस विषयमा सरकारी कर्मचारी कोही पनि बोल्न चाहँदैनन् । एकले अर्कालाई देखाएर पन्छने गरेका छन् । सर्भर नचलेको विषयमा राहदानी विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागमा सम्पर्क गर्दा आधिकारिक प्रतिकृया दिन कोही तयार भएनन् ।
सुशासन भाषणमा होइन, सेवामा देखिनुपर्छ
सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भने नागरिकले त्यसको अनुभूति सरकारी कार्यालयमा गर्न पाउनुपर्ने हो त्यो हामीले महशुस गर्न सकेनौ राहदानी बिभागमा भेटिएका सोमप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । राहदानी, चालक अनुमतिपत्र, सवारी दर्ता र अन्य अत्यावश्यक सेवामा समस्या आउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक, विदेशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थी, उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बिरामी तथा दैनिक कामका लागि सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने नागरिक अहिले बेहाल अवस्थामा छन् ।
सर्भर बिग्रन सक्छ, इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्छ । तर, यस्ता जोखिमको पूर्वतयारी गर्नु, प्राविधिक टोलीलाई तत्काल परिचालन गर्नु, वैकल्पिक प्रणाली विकास गर्नु र सेवाग्राहीलाई समयमै जानकारी दिनु सरकार तथा सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी भएको अधिकारी बताउनुहुन्छ ।
सरकारले अब सरकारी डिजिटल प्रणालीको नियमित प्राविधिक परीक्षण, पर्याप्त सर्भर क्षमता, दक्ष जनशक्ति, प्रभावकारी मर्मतसम्भार र सेवा प्रदायकसँगको स्पष्ट जिम्मेवारी व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नसक्दा जनताको हैरानी बढेर गएको छ ।जनताले खोजेको सुशासन भाषण, नारा वा अनलाइन पोर्टलमा मात्र सीमित हुन थालेको सोवाग्राहीहरुको गुनासो छ ।
राहदानीदेखि यातायात सेवासम्म समस्या
राहदानी विभागमा यसअघि पनि इन्टरनेट तथा सर्भरसम्बन्धी समस्याका कारण बायोमेट्रिकलगायतका सेवा प्रभावित भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा इन्टरनेटको समस्याका कारण बायोमेट्रिकलगायतका काम प्रभावित हँुदै आएको छ । राहदानी प्रणाली सञ्चालन र ठेक्का भुक्तानीसम्बन्धी विवादले सेवा प्रभावित भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागमा पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र, नवीकरण, सवारी दर्ता, नामसारी तथा राजस्व भुक्तानीजस्ता सेवामा डिजिटल प्रणालीको महत्वपूर्ण भूमिका छ । यसअघि केन्द्रीय सर्भर तथा नेटवर्कमा समस्या आउँदा यी सेवाहरू प्रभावित भएका थिए ।
यी घटनाले सरकारी सेवा प्रवाहमा डिजिटल प्रणालीको निर्भरता बढे पनि त्यसलाई निरन्तर सञ्चालनमा राख्ने प्राविधिक क्षमता र वैकल्पिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
