काठमाडौँ, भदौ १ गते । पर्यटन उद्योगको मेरुदण्डका रुपमा रहेको आतिथ्य क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रुपमा लिन सकिन्छ । आतिथ्य क्षेत्रमा पनि होटल क्षेत्र व्यवसायका रुपमा मात्र नभई उद्योगका रुपमा विकास भएको छ । होटल उद्योगमा छ दशकभन्दा बढीको अवधिमा खर्बौं रुपैयाँ बराबरको निजी लगानी भइसकेको छ । यस उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन, लगानी विस्तार, गन्तव्य विकास तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।
केही वर्षयता होटल उद्योगमा बढ्दो लगानीले मुलुकको समावेशी तथा विकेन्द्रित विकासमा होटल उद्योगले अतुलनीय भूमिका खेलेको छ । नेपालको होटल उद्योगले वार्षिक करिब ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिनसक्छ तर अहिले १२ लाख हाराहारी मात्रै पर्यटक आइरहेका छन् । देशभरका होटल तथा रिसोर्टहरूमा वार्षिक ४० लाखभन्दा बढी अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षमता विकास भइसकेको छ भने लाखौँ रोजगारी सिर्जना गरी विश्वस्तरका ख्याति प्राप्त चेन होटलहरुको पनि नेपालप्रति आकर्षण बढेको पाइन्छ ।
हाल नेपालमा करिब २० भन्दा बढी ठूूला अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल तथा रिसोर्टहरु सञ्चालनमा छन् भने करिब १५ जति नेपाल आउने क्रममा रहेको अवस्था आफैँमा उत्साहप्रद देखिन्छ । तारे तहका होटल तथा रिसोर्टको सङ्ख्या पर्यटन विभागमा आधिकारिक दर्ता भएका नै ३५० रहेबाट वार्षिक झन्डै एक करोडको शय्याको उपलब्ध रहेको देखिन्छ ।
एकातिर होटलको सङ्ख्या र क्षमता बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर विदेशी पर्यटकको आगमन उल्लेख्य रुपमा बढ्न नसक्दा करिब ३५ प्रतिशत मात्र ‘अकुपेन्सी’ रहेको अवस्था छ । यसले उपलब्ध पूर्वाधार र लगानीको पर्याप्त उपयोग हुन नसक्दा व्यवसायीहरु निराश बन्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
नेपालको पर्यटन ‘सिजन’मुखी भएको कारण होटल उद्योगले वर्षभरि नै एकैखालको ‘अकुपेन्सी’ पाउन सकिरहेको छैन । देशको पर्यटन उद्योगको अथाह सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी चेन होटलहरुको वृद्धिसँगै लगानी विस्तार बढिरहेको अवस्था छ भने पर्यटन विकेन्द्रीकरणको अभावमा मौकामा व्यवसाय गरी अरू समय व्यवसाय धान्न मुस्किल हुने गरेको छ ।
विगत केही वर्षमा पर्यटन पूर्वाधार विस्तार, हवाई पहुँच सुधार तथा होटल उद्योगको विकासमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी पूर्वाधारको अभाव, पर्यटकको औसत बसाइ अवधि र खर्च न्यून रहनु, उच्च सम्भावना भएका स्रोत बजारहरूबाट पर्यटक आगमनमा आएको कमी, गन्तव्य विविधीकरणको आवश्यकता, पर्यटन प्रवद्र्धनका नयाँ रणनीतिहरू तथा लगानीमैत्री नीतिगत सुधारजस्ता विषयहरू अझै पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई गुणात्मक रूपमा विस्तार गर्दै उच्च खर्च गर्ने खालका पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने, उनीहरुको बसाइ अवधि बढाउने, लगानी प्रवद्र्धन गर्ने तथा नेपाललाई दक्षिण एसियाको अग्रणी पर्यटन गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न राज्यको सकारात्मक भूमिका आवश्यक छ । नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, प्रदर्शनी, खेल पर्यटन तथा आरोग्य पर्यटनको क्षेत्रीय केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । काठमाडौँलाई संस्कृति कला तथा सम्पदा पर्यटन, पोखरालाई नेपालको प्रमुख पर्यटन राजधानीका रूपमा विस्तार गरी लुुम्बिनीलाई शान्तिभूमि तथा चितवन वर्दिया जस्ता केन्द्रलाई वन्यजन्तु पर्यटक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिएमा पर्यटकको आगमन, बसाइ र खर्च गर्ने क्रम बढाउन सकिन्छ । जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रुपमा विस्तार गरी खप्तड बडीमालिका, सैलुुङजस्ता क्षेत्रहरुमा होटल तथा क्यासिनो विस्तार गर्न आकर्षक लगानी तथा वित्तीय सहजीकरणको आवश्यकता रहेको छ ।
पर्यटकको औसत बसाइ अवधिमा वृद्धि र प्रतिपर्यटक खर्च वृद्धि गर्न पर्यटन उत्पादनको विविधीकरण तथा गन्तव्य व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । खासगरी भारत, चीन बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अमेरिका, युरोपलगायत प्रमुख स्रोत बजारबाट पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न विशेष रणनीति जरुरत पर्दछ । होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तारका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका साथै कानूनी उल्झन र अप्ठ्याराहरुलाई द्रूतगतिमा सम्बोधन गर्न तथा हवाई पहुँच, पर्यटन क्षेत्रको समग्र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि तथा पर्यटनमैत्री वातावरण निर्माणसम्बन्धी सुधार गर्न अन्तरमन्त्रालय निकाय सम्मिलित सहजीकरण समितिमार्फत कार्य सम्पादन गरिनुुपर्ने हुन्छ ।
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रको आधारस्तम्भ होटल उद्योगलाई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । होटल उद्योगलाई थप प्रोत्साहित गर्दा बहुुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पुग्ने, आपूर्ति शृङ्खला अभिवृद्धि हुने, ग्रामीण विकासले गति लिने मात्र नभई नेपालले अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आगमन सङ्ख्या वृद्धिमार्फत पर्यटन आम्दानी, वैदेशिक लगानी र रोजगारी सिर्जनामा गुणात्मक फड्को मार्न सकिन्छ ।
नेपालमा योग, ध्यान र प्राकृतिक उपचारको ठूलो सम्भावना छ । सरकारले पदयात्रा र साहसिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेकामा होटल क्षेत्रले उच्च प्रशंसा गर्दै त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्रवद्र्धन गर्नसके उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
मुलुकको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि विदेशस्थित नेपाली कूतनीतिक नियोगहरुले जुन सक्रियताका साथ कार्य गर्नुपर्ने हो सोको कार्यान्वयन हुन नसकेको र आवधिक रुपमा गरिने भौतिक उपस्थितिसहितको प्रवद्र्धनले मात्र नेपाली पर्यटन उद्योगको विकास हुन सकेको छैन । आर्थिक कूटनीतिअन्तर्गत पर्यटन कुटनीतिलाई विशेष जोड दिन परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन कूटनीतिका विज्ञ व्यक्ति नियुक्त गरी पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड र पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरुसमेतको ज्ञान, सीप र सञ्जालको भरपूर उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
पर्यटन नीति २०८२ को गहन विश्लेषणग गरी त्यसमा उल्लेखित विषयहरुलाई नयाँ बन्ने पर्यटन ऐनमा समेटिनुपर्ने हुन्छ । नीतिमा उल्लेख गरिएका विषयहरुको कार्यानवयन ऐनमार्फत हुने हुँदा यसले मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन महत्वपूर्ण कानुनी आधार तयार गर्दछ । पर्यटन अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध जोडिएको र निजी क्षेत्रले बढी भूमिका खेल्नसक्ने भएको हुँदा ऐनको तर्जुमा गरिरहँदा पर्यटन सुरक्षा, डिजिटल पेमेन्ट, कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग, अनलाइन भिसालगायत धेरै कुराहरुलाई समयानुकूल बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ । नेपालको पर्यटनलाई अझ विस्तृत र परिणाममुखी बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवद्धनात्मक भूमिकासँगै पर्यटनको दिगो विकासका लागि पर्यटन विकास प्राधिकरणको आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ । मन्त्रालय, विभाग र बोर्डले मात्रै समग्र पर्यटनको विकासमा काम गर्न कठिनाइ हुने हुँदा प्राधिकरणमार्फत पूर्वाधार निर्माण, दीर्घकालीन योजनालगायतका धेरै कामहरु गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
नेपाललाई पुराना ब्रान्डिङ ९प्रकृति, संस्कृति र साहसिक गन्तव्य० का रुपमा मात्र सीमित राखिँदा विश्व बजारमा अन्य मुलुकहरुमा प्रयोग भइसकेको पर्यटन उद्योगका महत्वपूर्ण हिस्साहरु अहिलेसम्म बजारीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । हाल अधिक मागसहित प्रचलनमा रहेका दिगो पर्यटन, आरोग्य पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, खेल पर्यटन, ‘डिजिटल नोम्याड’, सेवानिवृत्त पर्यटन, अनुभवात्मक पर्यटन, ‘रिजेनेटिभ टुरिजम’, ‘ट्रान्सफर्मेटिभ टुरिजम’हरुलाई अब सहायक पर्यटनका रुपमा नराखी पर्यटन नीति २०८२ का नवीन भावनाबमोजिम तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान प्रस्तावित पर्यटन ऐनमा अद्यावधिक गरी अन्य ऐनहरुमा पनि समयसापेक्ष सुधारको खाँचो रहेको छ ।
पर्यटन तथा होटलसम्बन्धी नीति, नियम, कानुन, नियमावली, निर्देशिका तथा मापदण्डहरुलाई परिवर्तित बजारको माग, पर्यटकको रुचि आदि विषयहरुलाई सापेक्ष बनाई व्यवसाय तथा पर्यटकमैत्री बनाउन विशेष प्राथमिकताका साथ संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०३० भित्रमा पर्यटकहरुले कम्तीमा पनि दैनिक औसत खर्च न्यूनतम पनि एक सय डलर पु¥याउने गरी ठोस कार्यनीति आवश्यक रहेको छ । आजको विश्व बजारमा परम्परागत ढङ्गले बजारीकरण हुन सक्दैन । विभिन्न पर्यटक आकर्षणका गतिविधिहरु वृद्धि गर्दै सन् २०३० भित्र पर्यटकको औसत बसाई अवधि कम्तीमा पनि २० दिन पु¥याउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
साथै, अन्तरराष्ट्रिय पर्यटकहरुका लागि अनलाइन भिसा÷इटिए÷अन आगमन भिसामा पर्यटकमैत्री तथा प्रविधिमैत्री बनाउन सकिए निश्चय नै लक्षित पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन शाहसँग केही दिनअघि होटल सङ्घ नेपाल ९हान० का पदाधिकारीहरूले गरेको विशेष छलफलमा वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएकाले राज्यलाई आफ्नो बलियो साझेदार मानेर ढुक्कसँग काम गर्न प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको अनुरोध निकै प्रशंसनीय छ । सो अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई राज्यको विकास साझेदारका रूपमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । होटल व्यवसायीलाई कानुनको पालना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्न, साना तथा मझौला होटललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउन तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (विपिपी) मोडलमा गर्न सकिने सहकार्यबारे अध्ययन गर्न सकिने उहाँबाट भनाइप्रति व्यवसायीहरुमा नयाँ उत्साह जागृत भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा रहेका पोखरा र भैरहवा विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन तथा राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको सेवामा व्यापक सुधार गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिएको छ ।
यसैगरी, व्यवसायीहरूको तर्फबाट होटल उद्योगलाई अन्य उत्पादनमूलक उद्योग सरह विद्युत् महसुलमा सहुलियत दिन र साना तथा मझौला होटलका लागि २५ शय्यासम्मको सङ्क्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन अध्ययन अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई ५० शय्यासम्म कायम गर्न माग गरिएको थियो । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरणअन्तर्गत ‘ट्रेडमार्क’ प्रयोगको ‘रोयल्टी’ रकम प्रचलित करबाहेक कूल बिक्री मूल्यको पाँच प्रतिशतभन्दा नबढ्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी आपसी समझदारीमा मूल्य कायम गर्ने प्रबन्ध मिलाउन र होटल व्यवसायसँग सम्बन्धित अन्य पुराना कानुन संशोधन तथा पुनरावलोकन गर्न समेत माग गरिएको थियो । पर्यटन उद्योग विश्व बजारबाट तुरुन्तै प्रभावित हुने उद्योग भएका कारण विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत दिनानुदिन सञ्चालन र व्यवस्थापनका आयामहरु परिवर्तन भइरहेको समयमा प्रतिस्पर्धी र परिवर्तनमुखी बनाउन आवश्यक छ । (प्रस्तुत विचार हानका उपाध्यक्ष तुलाधरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
