काठमाडौँ, जेठ २४ गते। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानमा तेस्रो पक्षको भूमिका आवश्यक हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न कूटनीतिक तरंगका बीच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नयाँदिल्लीमा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्नुभएको छ । बालेन सरकार गठनपछि भारत भ्रमण गर्ने पहिलो मन्त्रीका रूपमा खनालको यो भ्रमणलाई दुवै देशको सम्बन्धको आगामी दिशा तय गर्ने महत्वपूर्ण कूटनीतिक परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ ।
तीनदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा शनिवार भएको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्ध, ऊर्जा व्यापार, विकास साझेदारी, सीमा व्यवस्थापन, सम्पर्क सञ्जाल तथा उच्चस्तरीय राजनीतिक आदानप्रदानका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । भेटपछि भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत नेपालसँगको साझेदारीलाई अझ गहिरो बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल एक्समा राखिएको भिडियोमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले स्टार्टअप, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सूचना प्रविधि तथा नवीकरणीय ऊर्जालगायतका नयाँ क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य विस्तार गर्ने पर्याप्त अवसर रहेको बताउनुभएको छ । सीमा समस्याका बारेमा उहाँले भन्नुभएको छ– ‘हाम्रो लामो र विशिष्ट खुला सीमामा सुरक्षा कायम राख्न पनि हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं ।
’ उहाँले नेपाल र भारत सधैं एकअर्काको साथमा उभिँदै आएको उल्लेख गर्दै पश्चिम एसियामा जारी संकटका बीच पनि नेपालमा इन्धन आपूर्तिलाई निरन्तरता दिइएको पनि बताउनुभयो । जयशंकरले हालै भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्किएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० का सभापति रवि लामिछानेको भ्रमणले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहेको पुष्टि गरेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘पूर्ण सम्भावना उपयोग गर्न अझ गहिरो सहकार्य आवश्यक रहेको’ सन्देश दिनुभएको छ । यसअघि अप्रिलमा मौरिससमा भएको भेटमा पनि जयशंकरले खनालसँगको छलफलपछि दुई देशबीचको साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने विषयमा कुराकानी भएको बताउनुभएको थियो ।
खनालको दिल्ली यात्रा यस्तो समयमा भएको छ, जब भारतले नेपाल–भारत सीमा विवादमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको भूमिकालाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बेलायत र चीनको संलग्नताबारे सार्वजनिक धारणा राखेपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले सीमा विवाद दुई देशबीचको विषय भएकाले द्विपक्षीय संवादबाटै समाधान हुनुपर्ने धारणा दोहो¥याएको थियो । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
