काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । दुई तिहाइ नजिकको सरकारले लामो समयसम्म राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउँदा विश्वका विभिन्न १८ मुलुकस्थित नेपाली दूतावास राजदूतविहीन बनेका छन् । यसले नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति कमजोर बन्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनपछि गठन भएको वर्तमान सरकारले पूर्ववर्ती निर्णयअनुसार १८ राजदूतलाई फिर्ता बोलाएपछि चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, जापानलगायत रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मुलुकहरूमा समेत राजदूत खाली भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले राजीनामा दिइसकेका छन् भने केहीको फिर्ता हुने म्यादसमेत सकिएको छ ।
राजदूतविहीन अवस्थाले द्विपक्षीय सम्बन्ध, व्यापार प्रवद्र्धन, श्रम कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति प्रभावित भएको कूटनीतिक वृत्तको भनाइ छ । विशेषगरी खाडी मुलुक र श्रम गन्तव्य देशहरूमा राजदूत नहुँदा नेपाली कामदारसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो छ ।
यसैबीच सरकारले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’का आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि बहस झन् चर्किएको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू भने परीक्षा प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धा गराउने कुरा भ्रमपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘राजदूत नियुक्ति संविधानअनुसार संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट हुने हो, परीक्षा लिएर होइन,’ एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘यो खुला प्रतिस्पर्धा होइन, खुला आह्वानमात्र हो ।’
सरकार निकट स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले तयार पारेको ‘राजदूत सिफारिस मापदण्ड–२०८३’ का आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने संकेत दिइएको छ । उक्त मापदण्डमा योग्यताका कडा मापदण्ड राखिएको छ । कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र कूटनीतिक क्षमता भएको व्यक्तिमात्रै राजदूतका लागि योग्य हुने बताइएको छ ।
यद्यपि, कूटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू भने यसलाई पूर्ण रूपमा सकारात्मक रूपमा लिन तयार देखिँदैनन् । कूटनीतिज्ञ राजन भट्टराई भन्नुहुन्छ– ‘कूटनीति केवल शैक्षिक योग्यता वा अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीले मात्र चल्दैन । भू–राजनीतिक सन्तुलन, अनुभव र राज्यको दीर्घकालीन हित बुझ्ने क्षमता अत्यावश्यक हुन्छ ।’
उहाँका अनुसार विदेशमा अध्ययन गरेर फर्किएका व्यक्तिहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि नेपालको संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थाबारे पर्याप्त जानकार नहुन सक्छ । ‘नेपालजस्तो दुई ठूला शक्तिबीच रहेको देशमा कूटनीतिक सन्तुलन बिग्रनु भनेको ठूलो जोखिम हो’ –उहाँले भन्नुभयो
अर्का कूटनीतिक विश्लेषक दिनेश भट्टराईले पनि सरकारको तयारीप्रति सावधानी अपनाउन सुझाव दिनुभएको छ । ‘खुला आह्वान राम्रो अभ्यास हो, तर अन्तिम छनोटमा कूटनीतिक अनुभवलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अन्यथा नियुक्ति राजनीतिक वा प्रयोगात्मक बन्न सक्छ’ –उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले भने करियर डिप्लोम्याटलाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका–२०७५ अनुसार कम्तीमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र सेवाका अधिकारीबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विगतमा राजनीतिक नियुक्ति हाबी हुँदै आएको थियो ।
यसपटक भने ‘योग्यता आधारित छनोट’को नारासहित नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने तयारी गरिएको सरकारी दाबी छ । यद्यपि, खुला आह्वानको नाममा अनुभवविहीन व्यक्तिहरू चयन हुने हो कि भन्ने आशंका कूटनीतिक वृत्तमा कायम छ ।
राजदूत नियुक्ति ढिलाइ हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्न नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘दूतावास प्रमुखविहीन हुनु भनेको राज्यको आवाज कमजोर हुनु हो’, एक पूर्वपरराष्ट्र सचिवले भने– ‘यो अवस्था लामो समय रहनु कूटनीतिक रूपमा हानिकारक हुन्छ ।’
यस्तो अवस्थामा सरकार छिटो, पारदर्शी र सन्तुलित ढंगले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ । अन्यथा, ‘खुला आह्वान’को प्रयोगले सुधारभन्दा बढी जोखिम निम्त्याउने चेतावनी विज्ञहरूको छ । नियोग राजदूतविहीन हुँदा नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध, व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन र द्विपक्षीय मामिलामा गम्भीर असर परिसकेको छ ।
राजदूतविहीन नियोग
चीन, भारत, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका, जर्मनी, जापान, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, बेलायत, अमेरिका र स्पेनलगायत रहेका छन् । (नेपाल समाचारपत्रबाट)
