मकवानपुर, वैशाख ६ गते । बागमती प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई दफाबार छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसैगरी, उक्त बैठकमा प्रदेश खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री कृष्णकुमार तामाङले प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो । सोही बैठकले ती दुवै प्रस्तावलाई अर्थ तथा विकास समितिमा पठाउन सर्वसम्मतिबाट स्वीकृत प्रदान ग¥यो ।
बैठकमा विशेष समयमा बोल्नुहुने प्रदेशसभाका सदस्यहरुले राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा उठाउनुभएका विभिन्न प्रश्नको क्रमशः बागमती भौतिक पूर्वधार तथा योजनामन्त्री डा दिनेशचन्द्र देवकोटा, प्रदेशका कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री मधुसूदनराज पौडेल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज अधिकारी र वनमन्त्री भरत केसीले जवाफ दिनुभएको थियो ।
बैठकमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि बजेटको तर्जुमा गरिने क्रममा बहुवर्षीय योजनालाई आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्दै लैजाने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्रलाई सन्तुलित रुपमा राख्न बजेटले आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै केही दिनभित्रै बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् १४ मन्त्रालयबाट घटाएर मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय पदस्थापन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले विभिन्न मन्त्रालयबाट हुने आर्थिक स्रोतसाधनलाई दुरुपयोग हुने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले उच्चस्तरीय प्रशासनिक संरचनाबाट प्राप्त भएको सुझावलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै लैजाने उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकको विशेष समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सदस्यहरु सहभागी हुनुहुँदै प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा बर्सातको मौसम सुरु भइसकेको हुँदा जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिलाई प्रदेश सरकारले स्रोतसाधन उपलब्ध गराई जनधनको क्षति हुनबाट जोगाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँहरुले प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा विपन्न तथा सर्वसाधारण नागरिकलाई अहिले सङ्घीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा अति नै मूल्य वृद्धि गरेको कारणबाट सर्वसाधरणलाई दैनिक उपभोगको सामग्री मूल्य वृद्धि हुनाका साथै स्वास्थ्योपचार सेवामा पनि कठिनाइ भोग्नु परेको गुनासो आएकाले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन माग गर्नुभएको थियो ।
प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्म र आजको बैठक स्थगित गर्नुभएको छ ।
