रमेश घिमिरे, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ।
काठमाडौँ, माघ २६ गते । नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र १० प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वामित्वमा स्थापित निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले विगत पाँच दशकदेखि निक्षेप तथा कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएको छ । विश्वसनीय र सुरक्षण सेवा प्रदायक संस्थाको रुपमा स्थापित कोषले सर्वसाधारणको निक्षेप तथा लक्षित वर्ग वा क्षेत्रमा प्रवाहित संस्थागत कर्जाको सुरक्षण गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै आएको छ ।
सुरक्षण कोषको बारेमा आम नागरिकमात्र नभै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै पूर्णरुपमा जानकार नभएको अवस्था छ । पाँच दशकदेखि वित्तीय कारोबार सुरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कोषका बारेमा वित्तीय क्षेत्रका साथै आम सर्वसाधारण समेत जानकार हुनु पर्दछ ।
कोषले निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण गर्नुको साथै सार्वसाधारणको आर्थिक हितको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न विभिन्न किसिम कार्यहरु गर्दै आएको छ । देशका सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरु रहेको यस कोषले स्थानीय तह र प्रदेश तहका सरकारहरुसँग सहकार्य गर्दै तत्तत् क्षेत्रका उद्यमी व्यावसायीहरुलाई सहुलियतपूर्ण तवरले कर्जा प्रवाह गराउनको लागि कर्जा जमानत कोष खडा गर्ने गरी योजना बनाएको छ ।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणका लागि कोषले प्रदान गर्ने सुरक्षण कार्यक्रममा क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुभन्दा घ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुको संलग्नता अधिक छ । झण्डै ९५ प्रतिशत क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषले प्रदान गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमभन्दा बाहिर रहेको देखिन्छ । यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई आकर्षित गर्न कोषले क्रेडिट ग्यारेन्टी गर्ने गरी ग्ल्म्ए (युएनडिपी) को वित्तीय सहयोगमा योजना तर्जुमा गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कोषको उपादेयताका बारेमा निक्षेष तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेसँग नवसञ्चार अनलाइनले गरेको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
