सिन्धुली, जेठ २० गते । अहिले जसरी जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोडिसकेकै थिएन । किसानले १० हजार टन जुनार उत्पादन गर्न थालिसकेका थिए । त्यतिबेला जुनार बगैँचालाई बजारसँग जोडिदिन नसक्दा रसिला फल बोटमै कुहिन्थे ।
न त बगैँचाको जुनार बजारमा पुग्थ्यो, न त किसानले मेहनतको मूल्य पाउँथे । सडक नहुँदा जुनार ढुवानी नै सम्भव हुन्थेन । महाभारत क्षेत्रमा फैलिएको जुनार बगैँचामा किसानको पसिना बगेको हुन्थ्यो । हरेक वर्ष हजारौँ टन फल टिपिए पनि ती फलले बजार पाउन सकेका थिएनन् ।
किसानलाई जुनारको फल उत्पादनले उत्साह दिन्थ्यो, तर बजारले निराशा । बजार खोज्दै किसान डोकोमा जुनार बोकेर माडीबजारसम्म धाउँथे । दिनै खर्चेर माडीबजार झार्दा पनि थोरै बिक्थ्यो, बाँकी सबै कुहिएर सकिन्थ्यो । शीतभण्डार ९कोल्डस्टोर०को अभाव थियो ।
विसं २०६३ मा सिन्धुलीको कमलामाई –४ दोभानटारमा जुनार शीतभण्डार भवन निर्माण थालियो । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर २०६७ सालमा शीतभण्डार सञ्चालनमा ल्याइएको जुनार केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
जुनार उद्योग सञ्चालन कार्यसमितिका सदस्यसमेत रहनुभएका कोइरालाले भन्नुभयो, “दुई वर्ष कोल्डस्टोर सञ्चालन गर्दा रु २५ लाख नोक्सान व्यहोर्नुपर्यो ।” पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याइएका शीतभण्डारमा जिल्लामा उत्पादित जुनार र अन्यन्त्रबाट आलु ल्याएर राखिएको थियो । तर, उचित तवरले प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कुहिएर घाटा व्यहोर्नुपरेको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । उचित तवरले प्राविधिक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जुनार कुहिए
विसं २०६९ मा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच नेपालका सुन्तला जातका फलफूल चिनियाँ सरकारले खरिद गर्ने सम्झौता भयो । चीन सरकारको गुणस्तर सुपरीवेक्षण निरीक्षण र क्वारेन्टाइनसम्बन्धी सामान्य प्रशासन तथा नेपाल सरकारको कृषि विभागबीच सन् २०१२ मा नेपालबाट चीनतर्फ सुन्तला जातका फलफूल निर्यातका लागि सम्झौता भएपश्चात जिल्लामा उत्पादित जुनारलाई शीतभण्डारमा राख्ने र प्याकिङ गरेर पठाउने तयारी गर्न थालियो ।
यसका लागि नेपालका उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा संलग्न उद्यमी तथा व्यापारीहरूको पेसागत हकहित संरक्षण एवं उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापित सिन्धुली उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घसँग सहकार्य भयो । ‘पार्टनरसीप’मा जुनार उद्योग भवन निर्माण भयो ।
उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक मेसिन तथा औजार सामग्री जडान गर्नुका साथै आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन तीन वर्ष लाग्यो । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सकिने अवस्था भएपछि जुनार किसानसँग प्रतिकेजी रु २५ का दरले उद्योगले जुनार किन्ने सम्झौता गर्यो । उहाँले भन्नुभयो, “किसानसँग दुई हजार टन जुनार लिने सम्झौता गरिएको थियो । उद्योगले दुई सय टनमात्र प्राप्त गर्यो ।”
जुनारमा रोग कीराको समस्या देखियो । जुनारको फल उत्पादन घट्यो । त्यसबेलासम्म बिपी राजमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको थियो । राजमार्ग सञ्चालनमा आएसँगै उत्पादित जुनारले बजार पाउन थालिसकेको थियो । उद्योगमा जुनार झनै आउन छाड्यो ।
यता, जुनारमा देखिएको रोग कीरा सङ्क्रमणका कारण जुनार निर्यात गर्न सकिएन । विशेषगरी सिन्धुलीको जुनार चीन पठाउन सरकारले त्यस्तो सम्झौता गरे पनि हालसम्म पठाउन सकिएको अवस्था छैन । सम्झौतामा जुनार सुन्तलाको बगैँचा नै रोग कीरामुक्त हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । किसानका अनुसार बगैँचा नै रोग कीरामुक्त हुनसक्ने हुँदैन । उत्पादित फलफूल कीरा तथा शत्रुमुक्त उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर बगैँचाका रुखबिरुवा नै शत्रुमुक्त हुन सक्दैन ।
“सम्झौता नै हचुवामा भएको देखिन्छ”, जुनार किसानसमेत रहनुभएका कोइरालाले भन्नुभयो, “सानो त्रुटिले सिन्धुलीको जुनार चीन निर्यात हुन सकेन । सम्झौता गर्दा रोग कीरामुक्त फल हुनुपर्ने भनिएको भए सहजै निर्यात हुन्थ्यो । बगैँचा रोग कीरामुक्त गराउन कठिन हुन्छ ।”
जुनार केन्द्रीय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष कोइरालाका अनुसार जुनारमा देखापरेका रोग कीराका कारण दुई हजार बढी किसान जुनारखेतीबाट विस्थापित भएका छन् । त्यसअघि तीन हजार १०० किसान जुनारखेतीमा आबद्ध थिए । दश हजार टन जुनार उत्पादन हुने गरेकामा घटेर तीन हजार टनमा झरिसकेको उहाँको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा बासेश्वर, नाकाजोली, तीनकन्याको माझकुभिण्डे, डुढेमालिङ्गे क्षेत्रबाहेकका स्थानमा जुनारखेती देखिन छाडेको उहाँले बताउनुभयो ।
यो सँगै जिल्लामा उत्पादित जुनार चीनले नलिनु, जुनार उत्पादन कम हुनु, भएकामा मूल्य उच्च हुनु र आवश्यक कच्चा पदार्थ अभाव भएका कारण जुनार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन कठिन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण जापानिज दूतावासको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिएको जुनार शीतभण्डार र नेपाल सरकारको थ्रिपिपी मोडेलअन्तर्गत निर्माण गरिएको जुनार उद्योग एक दशकअघिदेखि बन्द अवस्थामा छ ।
जुनार भण्डारणलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याइएको भवनमा रु एक करोड ३० लाख खर्च भएको छ । उक्त लागतमध्ये जापानी राजदूतावासको अनुदान रु ६० लाख र बाँकी रकम तत्कालीन समयमा जिविस, गाविस र जुनार उत्पादक किसानबाट जुटाइएको हो ।
उता, नेपाल सरकारको थ्रिपिपी मोडेलअन्तर्गत सरकार, उद्योगी र किसानको समेत लगानी जुटाउने गरी कुल रु छ करोडको लागतमा सिन्धुलीगढी जुनार तथा फलफूल प्रशोधन कम्पनीले निर्माण सुरु गरेको जुनार उद्योगको अवस्था दयनीय छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ‘एक गाउँ, एक उत्पादन’ परियोजनाअन्तर्गत पाँच कट्ठा क्षेत्रफलमा निर्माणाधीन उद्योग अगाडी बढाउन महासङ्घले नै हात झिकेपछि सरकारले दिने अरु रु दुई करोड रोकिँदा निर्माण रोकिएको थियो । महासङ्घमा सुरुज वैद्यको नेतृत्व हुँदा उक्त परियोजना आई उद्योग निर्माण सुरु भएको थियो । जिल्लामा जुनार उद्योग ठूलो आशा र सम्भावनाका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि महासङ्घमा नेतृत्व परिवर्तन भएपछि अर्काले त्यसलाई वास्ता नगरेको बताइएको छ । हाल जुनार उद्योग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तथा व्यवसायी सुरज वैद्यकै नेतृत्वमा छ । उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन खोजिएको छ । यस सम्बन्धमा उद्योगका नेतृत्वकर्ता वैद्यसँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
जिल्लामा सञ्चालनमा आएको एकमात्र उद्योग लामो समयसम्म बन्द अवस्थामा रहँदा पनि सञ्चालनमा नल्याइएकामा स्थानीय नागरिक चिन्तित छन् । सिन्धुली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अर्जुनकुमार क्षेष्ठले जिल्लालाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न जुनार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सिन्धुलीको पहिलो उद्योगका रूपमा जुनार उद्योग स्थापना भयो, तर लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छ । यसका कारण अरु केही नभएर नेतृत्व गर्नेहरूबीचको हिसाब–किताब नमिल्नु हो भन्ने हामीले बुझेका छौँ ।” उहाँले लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई सहयोग गर्न अनुरोध गर्नुभयो । आवश्यक समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सिन्धुली उद्योग वाणिज्य सङ्घ तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासनमन्त्री सुकुमाया तामाङले जुनार उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । “उद्योग बन्द हुनुको कारण के हो रु अब स्थानीय सरकार वा निजी क्षेत्र, कसले उद्योग सञ्चालन गर्ने हो, त्यो परिपक्व प्रस्तावसहित आवश्यक कागजात पेस गर्नुहोस्, आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उद्योग सञ्चालन नहुनुमा नेतृत्व तहमा देखिएको समन्वयको कमी, प्राविधिक र प्रशासनिक व्यवस्थापनको कमजोरी र दीर्घकालीन योजनाको अभाव प्रमुख कारण देखिन्छ । तथापि, अहिलेको परिस्थितिमा सबै सरोकारवाला निकायको साझा सहकार्य, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण र पारदर्शी प्रणालीमार्फत उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने दिशा तय गर्न आवश्यक छ । यस उद्योगले पुनः गति लिनसकेमा स्थानीय किसानको उत्पादनलाई राम्रो बजार प्राप्त हुनुका साथै जिल्लाको समग्र आर्थिक तथा औद्योगिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने छ । रासस
