नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव एवम् सांसद योगेशकुमार भट्टराई।
काठमाडौँ, जेठ २० गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव एवम् सांसद योगेशकुमार भट्टराईले युवालाई देशभित्र सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । त्यसका निम्ति सरकारले औद्योगिक र व्यावसायिक वातावरण बनाई युवालाई दक्ष बनाउँदै नेपालभित्रै काम गर्ने संस्कार र संस्कृति विकास गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
ताप्लेजुङको मौवाखोला–३ स्थायी ठेगाना भएका भट्टराई हाल ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ । अध्ययनका सिलसिलामा तीसको दशकमा अनेरास्ववियुमा संलग्न हुनुभएका उहाँ त्यस सङ्गठनको अध्यक्ष हुँदै नेकपा (एमाले)का विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा काम गरी हाल पार्टी केन्द्रीय कमिटी सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यसअघि पनि उहाँ केन्द्रीय सदस्य र सचिवको भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो । विसं २०७४ मा पनि आफ्नो गृहजिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी हुनुभएका उहाँ करिब डेढ वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री हुनुभयो ।
एमालेभित्र जुझारु र प्रखर वक्ताको परिचय बनाउनुभएका प्रतिनिधिसभा सदस्य भट्टराईसँग संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, युवाको विदेश पलायन, सदनमा प्रस्तुत भएको बजेट, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका समस्यालगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल सुरु भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो । यस अवधिमा संसद्को गतिविधि र यहाँको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
यो तीन वर्ष सरकार बनाउने विषयमा बढी ध्यान भयो । विधायिकी काम त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । पछिल्लो एक वर्षदेखि स्थिरताका साथ काम गरिरहेका छौँ । खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बीचमा सात बुँदे सहमति भएर सरकार गठन भयो । त्यसपछि संसद्मा विधायिकी काममा बढी ध्यान दिएका छौँ । यो अवधिका १४–१५ विधेयक पास भयो । सङ्घीय निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक निकै जटिल थियो । त्यसलाई समितिबाट टुङ्ग्याएर सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ । त्यसको साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनहरू पनि संसद्मा आएका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक बनाउने भनी लामो समयदेखि छलफल भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा विधायिकीका काम भएको छ ।
संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष भयो, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बन्न किन ढिलाइ भइरहेको छ ?
संविधान कार्यान्वयन गर्न अतिआवश्यक धेरै कानुन बनिसक्यो । कतिपय संशोधन प्रक्रियामा छ । सङ्घीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन पनि बन्नुपथ्र्यो । तर विभिन्न कारणले ढिलाइ भयो । तर अब यो विधेयक छलफलमा आइसकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ । बजेटमा युवाका माग र रोजगारी, जनताको अपेक्षा र मुलुकको समृद्धिका विषयवस्तु के–कति समेटेएिको पाउनुभएको छ ?
नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो बजेट आएको छ । बजेट विगतको जस्तो लोकप्रिय (पपुलिस्ट) र छरपस्ट नभई यथार्थमा उभिएर आएको छ । अहिले खासखास कुरामा केन्द्रित गरेर ल्याएको छ । व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने, युवालाई उत्साह प्रदान गर्ने, नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गर्न पाउने र विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको यो रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको अत्यन्तै राम्रो हो । विगतका वर्षमा २०७२ को महाभूकम्पमा झण्डै रु पाँच खर्ब बजेट तत्काल खर्च गर्न आवश्यक पर्यो । दुई वर्षअघि जागरकोट, रुकुममा आएको भूकम्पपीडितका लागि एक–डेढ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ । प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोका कारण रु ५० अर्बदेखि एक खर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा त अझ धेरै लाग्छ । प्राकृतिक विपत्तिका कारण धेरै खर्च हुने गरेको छ । ठूला देशहरू आफैँ सङ्कट र युद्धमा छन् । उनीहरूको सैनिक क्रियाकलापमा खर्च भइरहेको छ । जसले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग परिचालन पनि भनेजस्तो हुँदैन ।
देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरेर राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरी रोजगारी र व्यावसायिक वातावरण बनाउन जरुरी छ । अहिले साढे १३ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । करको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा आम्दानी पनि बढ्दै जाने हो । चालु आवमा ११–१२ खर्ब राजस्व उठन सक्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसमा अलि मेहनत गर्ने हो भने १३–१४ खर्ब राजस्व उठ्न नसक्ने भन्ने छैन । बजेट विकास निर्माणमा पनि केन्द्रित छ । पूरा हुने आयोजनामा बढी ध्यान दिइएको छ । सङ्घबाट विनियोजित बजेटमा रु तीन करोडभन्दा साना आयोजनालाई नगर्ने भन्ने छ । तीन तहको सरकारले सहयोग र समन्वय गरेर जानुपर्छ । उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा सहयोग र युवालाई रोजगारीका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको छ । गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा पर्यटनमा सुधार पनि घोषणा गरिएको छ । अहिले पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या छ । वर्षायामअघि नै विकासका काम सक्नुपर्छ । जेठ लाग्नुभन्दा पहिला नै ८० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्छ । सरकारको संयोजनमा एक लाख घर बनाउने योजना बजेटमा छ । ती घरहरू बिक्री गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने अनि नेपाली उत्पादन बढाउनेजस्ता राम्रा र प्रगतिशील योजना बजेटमा समेटिएका छन् ।
सरकार गठनका सन्दर्भमा कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो, तर अहिलेसम्म त्यसमा प्रगति भएन नि ?
हो, प्रमुख दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच सरकार गठन हुँदा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने अवस्था कम छ । राजनीतिक स्थायित्व र शासकीय स्थायित्व कसरी गर्ने रु अहिलेको अवस्थाबाट शासकीय स्थायित्व हुँदैन भन्ने देखियो । त्यो नहुँदा विकास निर्माण र प्रशासकीय काममा पनि धेरै असर पर्छ । यसमा निर्वाचन प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ भनेर पनि हेरिएको छ । अर्को सात सय ५३ स्थानीय तह बनाउने काम भयो । त्यसलाई पाँच सय हराहारीमा बनाउने, बरु वडाको सङ्ख्या बढाउँदा राम्रो हुन्छ । जनताको घरदैलोको सरकार वडा हो । स्थानीय तह, प्रदेशसभामा सदस्यहरूको सङ्ख्या घटाउने विषयमा संविधान संशोधनको चर्चा गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि राजनीतिक दलको ऐन पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूभित्र पैसा र शक्तिको प्रयोग बढेको छ । दलसम्बन्धी ऐनले दललाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । संवैधानिक परिषद् पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ । अध्यादेश होइन, संविधानमै व्यवस्था भयो भने राम्रो हुन्छ । संवैधानिक आयोग धेरै भए, पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ ।
संविधानमै १० वर्षमा संविधान पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्ने छ । संविधान उत्कृष्ट छ । व्यवहारमा कतिपय अप्ठ्यारा छन् । छिटो सेवा कसरी प्रदान गर्ने रु असन्तुष्टिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने रु युवालाई कसरी देशभित्रै सम्मानजनक कामको व्यवस्था गर्ने रु यस्ता कुरा संविधान, कानुन, नीति, बजेटबाट समग्रमा हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।
जनप्रतिनिधिको दृष्टिकोणले हेर्दा जनताले कस्ताकस्ता समस्या उठाउने र माग गर्ने रहेछन् ?
नेपालको भौगोलिक स्थितिअनुसार जनताका माग फरक छन् । तराई–मधेसमा सिँचाइको माग बढी छ । त्यो सुविधा भएमा तराईमा उत्पादन ५०औँ गुणा बढी लिन सकिन्छ । ठूला सिँचाइ आयोजनामा सरकारले ध्यान दिइरहेको छ । पहाडी र हिमाली जिल्लामा सडक पूर्वाधारको बढी माग छ । बाढीपहिरोले बस्ती सार्नुपर्ने समस्या छ । विसं २०७८ को जनगणनाअनुसार ३४ जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिदर एकदम कम छ । प्रजनन दर कम र बसाइँसराइका कारण जनसङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । मधेसको उर्वर भूमिलाई उत्पादनमै राखेर पहाड र हिमालमा टिकाउनुपर्ने चुनौती छ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीको माग छ । धेरै विद्यालय बनाइयो तर विद्यार्थी छैनन् । पहिला विद्यालय हुँदैन थियो, विद्यार्थी धेरै हुन्थे । विद्यालयहरू एकापसमा गाभ्न जरुरी देखिएको छ । बजेटमा आठ कक्षाभन्दा माथिका विद्यालयलाई आवासीय गर्ने तथा ८ कक्षाभन्दा तलका लागि बसको व्यवस्था गर्ने भनेको छ ।
तपाईँको जिल्लामा पाथीभरा केबलकार निर्माणको विषयमा निकै विवाद भयो । केबलकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागिरहनुभएको छ । त्यहाँ किन केबलकार जरुरी छ ?
विकासका अनेक माध्यमहरू छन् । केबलकार पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट धेरै सकारात्मक र सहज यातायातको साधन हो । सडक लैजाँदा जङ्गल धेरै क्षति हुन्छ । केबलकार लैजाँदा त्यो जोगिन्छ । पाथीभरामा अहिले वर्षमा चारदेखि पाँचलाख मानिस गइरहेका छन् । बुढाबुढी, बच्चाबच्ची, भारतबाट पनि भक्तजन आउँछन् । त्यसका लागि र जिल्लाको आर्थिक समृद्धिका लागि पनि केलबकार चाहिन्छ । केबलकार बनाउन रु तीन–चार अर्ब खर्च हुन्छ तर त्यसबाट जिल्लामा १०औँ अर्ब आम्दानी हुन्छ । रोजगारी सृजना हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि केबलकार बनाउँदा क्षति हुँदैन भनेर बनाउन बाटो खोलिदिएको छ ।
नेपाली युवा रोजगारी र अध्ययनमा विदेश गएर उतै पलायन हुनेक्रम बढेको छ, यो रोक्न कस्तो रणनीति अपनाउनुपर्छ ?
पहाड र हिमालमा बसाइँसराइ रोक्नुपर्छ । नत्र धेरै समस्या हुन्छ । हिजो गाउँमा सीमित साधनस्रोत र अवसर थियो । दुःख गरेर सबै मानिस त्यहीँ बसे । मेरो गाउँमा २०–२५ वर्ष अघिसम्म नुन बोक्न मानिसहरू तराई ओहोरदोहोर गरिरहन्थे । पछि त्यहाँ सडक गयो । धेरै ती मानिस सवारीचालक र सहयोगी भए । कोही सडक किनारामा पसल थाप्न थाले । अहिले वडाको पसलमा गाडीले सामान ल्याइदिन्छ । तीमध्ये केही गाडी चढेर अवसर खोज्न सहर आए । हिजो ढाकर बोक्नेहरूको समस्याका कुरा गरिन्थ्यो । अहिले गाडी चढेर अवसर खोज्ने युवाको कुरा गर्नुपर्छ । सन् १९९० मा पाँच लाख मानिस हवाईजहाजको यात्रा गर्थे । अहिले एक करोड नाघिसक्यो । तीमध्ये ९० लाख नेपाली र १० लाख विदेशी होलान् । तिनै ९० लाख नेपाली हवाईजहाज चढेर अवसर खोज्न हिँडिरहेका छन् । हिजो गाउँका मानिसको सोचाइ, हिडाइँ र चेतनाको आवश्यकताका सीमा थिए, यति भए पुग्छ भन्ने थियो । तर आज त्योभन्दा बढी चाहिएको छ । हो, युवालाई देशभित्र सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्ने छ । त्यसका निम्ति राज्य र सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।
नेपालभित्र कुनै काम गर्न लाजघीन मान्नेहरू विदेश गएर त्यही काम गरेको देखिएकै छ । यहाँ त्यो संस्कार विकास गर्नुपर्ने छ । स्वदेश होस् वा विदेशमा जहाँ काम गरे पनि दक्ष र अर्धदक्ष बनाएर पठाइयो भने विप्रेषण धेरै आउँछ । नेपालले बेच्न सक्ने भनेको सेवापछि सूचना प्रविधि ९आइटी० हो । गएको वर्ष आइटीबाट नेपालले करिब ७५ अर्ब प्राप्त गरेको छ । यसमा प्रचुर सम्भावना भएकाले आइटीको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने खाँचो छ । सेवा बेच्ने भनेको आइटी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्र हुन् । मेडिकल कलेज खोलेर नेपाललाई शिक्षा र मेडिकलको हब बनाउन सकिन्छ । गत वर्ष ३२ लाख भारतीय नागरिकले आँखाको उपचार नेपाल आएर गरेको तथ्याङ्क छ । दशवटा मेडिकल कलेज खोल्न पाए छिमेकीलाई यहाँ पढाउन र उपचारको सेवा दिएर पैसा कमाउन सकिन्थ्यो । आइटी, पर्यटन, टेलिकम र शिक्षा पनि सेवा बिक्री हुने क्षेत्र हुन् । परम्परागतसँगै नयाँ गन्तव्यमा जानुपर्छ ।
तपाईँले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नुभयो । पर्यटन आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार पनि हो, यो क्षेत्रलाई सुधार गर्न कस्तो रणनीति उपयुक्त ठान्नुहुन्छ ?
भाषणमा पर्यटन–पर्यटन भने पनि व्यवहारमा ध्यान दिएका छैनौँ । सरकारले पनि ध्यान दिएको छैन । यस वर्षको बजेट हेर्ने हो भने पनि धेरै बजेट छुट्याइएको पाइँदैन । मुख्य कुरा पर्यटक आउने बाटो बनाइरहेका छैनौँ । निर्माण सम्पन्न विमानस्थल चलाएका छैनौँ । निजगढमा नयाँ विमानस्थल बनाउनुपर्यो । पर्यटक गाउँ पुग्ने पहुँचमार्ग बनाउनुप¥यो । पर्यटकलाई विभिन्न शुल्क लिएर हैरानी बनाउने गरिन्छ, त्यो हटाउनुपर्यो । एकै ठाउँबाट शुल्क लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । अझै पनि हिमाली क्षेत्र हेर्न आउने पर्यटकलाई माथिल्लो मुस्ताङ र डोल्पा जान दिइएको छैन । तिब्बतले पर्यटक भित्र्याएको बेला हामीले किन हिमाली क्षेत्रमा रोक्ने रु आरोहणका लागि अरु हिमाल खोलिदिनुपर्छ । विदेशीलाई आन्तरिक उडानमा चर्को भाडा छ, त्यो हटाउनुपर्छ । एउटा विदेशी डोल्पा पुगेर आउनुभन्दा बैङ्कक पुगेर १० दिन बसेर आउँदा सस्तो पर्छ । उनीहरूलाई दोब्बर भाडा लगाइएको छ । पर्यटन क्षेत्रमा नीतिगत, संरचनागत पूर्वाधारको सुधार गन्तव्यस्थलसम्म पुर्याउन आवश्यक छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विधेयक ल्याइएको छ । यो किन आवश्यक पर्यो ?
प्राधिकरणलाई टुक्र्याएको होइन, कार्यक्षेत्र विभाजन गर्न खोजिएको हो । वर्षौँदेखि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियमनलाई अलग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठिरह्यो । नीति तथा कार्यक्रममा पनि हरेक वर्ष यो परिरहेको छ । नागरिक उड्ठययन क्षेत्रलाई अडिट गर्ने इन्टरनेसनल संस्था अन्तरराष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संस्था ९आइकाओ० छ, उसले पनि पटकपटक यो कुरा भन्दै आएको छ । युरोपियन युनियनले पनि यो सल्लाह दिइरहेको छ । देशभित्रको पनि आवश्यकताले हामीलाई यससम्बन्धी कानून ल्याउनुपर्ने आवश्यकता पर्यो । म पर्यटनमन्त्री भएकै बेला विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । विविध कारणले अहिले फेरि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । यसलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याएर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रस्तुती: कालिका खड्का, रासस
