काठमाडौँ, जेठ ९ गते । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूको कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक विवादित बनेको छ । समितिले सो विधेयक पारित गरे पनि अर्कै कानुनमा राख्नुपर्ने कुलिङ पिरियड निजामती सेवा विधेयकमा राखेर निजामती कर्मचारीमाथि चरम विभेद र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सरकारका मुख्य सचिव, संसद्का महासचिव, सचिवहरू र अधिकांश कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएपछि समस्या सिर्जना भएको छ ।
यसले गर्दा उक्त विधेयक नै विवादित बन्न पुगेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्दा त्यो विभेदपूर्ण अन्यायपूर्ण र असंवैधानिक हुने तर्क राख्दै मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालकै नेतृत्वमा सचिवहरूको समूहले बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे तथा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर त्यसलाई हटाउन आवश्यक भूमिका खेलिदिन आग्रह गरेका छन् ।
मुख्य सचिव अर्यालले निजामती सेवाको साख जोगाउनु आफ्नो प्रमुख दायित्व भएकाले निजामतीलाई अपमानित हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा त्यस्तो प्रावधान राख्न नहुने बरु संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी ऐनमा कुलिङ पिरियडको प्रावधान राख्दा राम्रो हुने भन्दै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।
मुख्य सचिवसँगै सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई भेट्नुभएका संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले पनि निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्नु संविधानविपरीत हुने भन्दै त्यस्तो प्रावधान हटाउन गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउनुभयो । जुन पदमा नियुक्त गर्ने हो त्यसैसँग सम्बन्धित कानुनमा नै सो प्रावधान राख्न उचित हुने तर्क गर्र्दै उहाँले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘निजामती सेवाबाट अवकाश भइसकेका कर्मचारीलाई निजामती विधेयकले छुँदैन । त्यसकारण कुलिङ पिरियड राख्ने नै हो भनेपनि संवैंधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कानुनमा राख्नुपर्छ भन्ने भन्ने सुझाव दियौं ।’
यसअघि नै मुख्य सचिव तथा सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने माग गरिसकेका छन् । उनीहरूको मागप्रति प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा सकारात्मक रहेको बताइएको छ । विज्ञहरूले भने कुलिङ पिरियड आवश्यक भए पनि त्यसलाई राख्ने कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन नभएको बताएका छन् ।
प्रशासनविद् तथा सुशासनविद् पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सरकारी निकायमा देखिएका विभिन्नखाले विकृति रोक्न पनि कुलिङ पिरियड आवश्यक पर्ने तर यस्तो प्रावधान निजामती कर्मचारीको लागिमात्र नभएर समग्र सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीका लागि आवश्यक हुने बताउनुभयो । तसर्थ यस्तो व्यवस्था गर्न सुशासन ऐनमा नै सो प्रावधान राख्न उपयुक्त हुने त्रितालको सुझाव छ ।
केही विज्ञहरूले भने कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संघीय निजामती सेवा ऐनमा नभई संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी ऐन र सुशासन ऐन दुवैमा राख्दा राम्रो हुने बताएका छन् । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भने विधेयकमा गरिएका व्यवस्था संवैधानिक हुन् कि असंवैधानिक भन्ने हेर्ने अधिकार अदालतको भएकाले आफूहरू सो प्रावधानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– ’विधेयक संवैधानिक, असंवैधानिक हेर्ने जिम्मा अर्कै निकाय छ, त्यो उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ । भोलिपल्ट फलानो ठाउँमा नियुक्त हुँदैछ भनेर राजीनामा दिएर अथवा जागिर छोडेर त्यो ठाउँमा जाने, राजनीतिक नेतृत्वसँग नचाहिँदो नेक्सस कायम गरेर स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वले गर्ने भयो भने हामीले परिकल्पना गरेको संघीयतासहितको संविधान कहाँ जान्छ रु’
जागिर छोडेलगत्तै भोलिपल्टै नियुक्ति लिने कर्मचारीको गलत प्रवृत्ति रोक्न यस्तो प्रावधान राखिएको हो । उहाँहरूको गलत नेक्सस भत्काउन पनि यो आवश्यक छ । त्यसैले यो प्रावधानबाट हामी कुनै पनि हालतमा पछि हट्दैनांै । उहाँहरूको जागिर सम्बन्धमा हामीलाई कुनै चिन्ता छैन । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
