काठमाडौँ, जेठ ८ गते । नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका शरद ओझाले फर्जी र नक्कली कागजात पेस गरेकाले उनी भ्रष्टाचार प्रकरणमा पर्न सक्ने देखिएको छ । ओझाले अध्यक्ष नियुक्त हुनका लागि पेस गरेका कागजातहरू नक्कली भएको र उहाँले झुट्टा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेकाले भ्रष्टाचारमा तानिने निश्चितजस्तै भएको हो । ‘उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने करिब करिब निश्चित जस्तै छ’ –स्रोतले भन्यो ।
ओझाले अध्यक्ष हुन प्रयोग गरेका विभिन्न नक्कली कागजातहरूका बारेमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । यसअघिका बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलावालले पनि नक्कली र फर्जी कागजात पेस गरी अध्यक्ष बनेको पाइएपछि अख्तियारले सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले नपाएको ओहोदा लिएको र झुट्टा विवरण पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले सिलवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि नै बिमा प्राधिकरण रिक्त रहँदै आएको थियो ।
तत्कालीन अध्यक्ष सिलवालले नागरिकतामा भएको जन्ममिति विवरण सच्याएर आफ्नो पदावधि लम्ब्याउने प्रपञ्च गरेका थिए । तर, अख्तियारले सिलवालको प्रपञ्च पत्ता लगाएपछि उहाँविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले फेरि बिमा प्राधिकरणमा आएका नयाँ अध्यक्ष ओझाको पनि फर्जी कागजात देखिएकाले अख्तियारले पूर्वअध्यक्ष सिलवाललाई जस्तै ओझालाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाउने सम्भावना शतप्रतिशत नै छ तर उहाँलाई नक्कली कागजातका आधारमा नियुक्तिको वातावरण बनाउने तथा अध्यक्षका लागि सिफारिस गर्नेहरूमाथि पनि थप अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
ओझालाई नक्कली कागजात पेस गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा गैरकानुनी नियुक्ति दिलाउन आवश्यक वातावरण बनाउने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल तथा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि छनोट समितिमा रहेका अध्यक्ष ओझाकै आफन्त ज्योतिचन्द्र ओझामाथि समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न सरोकारवालाले अख्तियारसँग माग गर्दै आइरहेका छन् । स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको नियुक्ति बिचौलियासँगको सेटिङ र फर्जी कागजातमा टेकेर गरिएको भन्दै छानबिनको मागसहित अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर छानबिन गरिरहेको हो ।
‘यसअघिको अध्यक्षको जस्तै अहिलेका अध्यक्षको पनि फर्जी र झुट्टा विवरणसहितको कागजात र अनुभव देखिएकाले यो विषयमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको छ, छिट्टै निर्णय होला’ –अख्तियार स्रोतले भन्यो । बिमा ऐनअनुसार स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको अनुभवी व्यक्तिलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, ओझासँग यस प्रकारको योग्यता नरहेको देखिएको छ ।
उहाँले बिमा र व्यवस्थापन क्षेत्रको उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रहेर काम गरेको अनुभव छैन । तर, उहाँले नेपाल प्रहरीका लागि हतियार आपूर्ति गर्ने ट्रिनिटी एक्जिम प्रालिमा १८ अक्टोबर २०१९ देखि १६ नोभेम्बर २०२१ सम्म सिनियर म्यानेजर पदमा काम गरेको भनी अनुभवको प्रमाणपत्र बनाई पेस गर्नुभएको थियो । तर, सोही समयमा नै उहाँ विभिन्न सञ्चारमाध्यममा संवाददाताको रूपमा कार्यरत रहनुभएको थियो । ‘तर उहाँले झुटो रूपमा ‘व्यवस्थापन तहको अनुभव’ देखाएको पाइएको हो जुन फर्जी हो’ –स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार ओझा विवादास्पद व्यक्ति तथा शक्ति, पैसा र पहुँच प्रयोग गरी स्वार्थ लिन खप्पिस विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टको योजनाअनुसार नै बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनुभएको हो । त्यसैले अहिले ओझाले भट्टकै योजनाअनुसार काम गरिरहनुभएको स्रोतको दाबी छ । ओझा त बाहिर देखिएका मात्रै हुन् भित्रभित्र प्राधिकरण चलाउने मुख्य व्यक्ति दीपक भट्ट नै हुन्’ –स्रोतले भन्यो । ओझाको नक्कली अनुभव बनाउन, पेस गराउन र उहाँलाई अध्यक्ष बनाउने मुख्य कमान्डर नै भट्ट भएको स्रोतको दाबी छ । विवादास्पद भट्टले अर्थमन्त्री पौडेललाई पनि आफ्नो वशमा पारिसकेको बताइएको छ ।
सरोकारवालाले भने बिमा प्राधिकरणमा एक दिन पनि व्यवस्थापनको अनुभव नभएका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइनु भनेको बिमा क्षेत्रको ढोका फोरेर नीतिगत भ्रष्टाचार भित्र्याउनु भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सर्वोच्चद्वारा सबै कागजात झिकाउन आदेश
बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाको योग्यता र अनुभव नपुगेको सम्बन्धी विवादका विषयमा सर्वोच्च अदालतले समेत हेरिरहेको छ । ओझाको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार ओझालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्न पेस गरिएका सम्पूर्ण कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले ओझालाई नियुक्त गर्न लिइएका आधारसम्बन्धी कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो । बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न ओझाको योग्यता नपुग्ने दाबीसहित नियुक्ति बदरको माग राखेर नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीकी अभिकर्तासमेत रहेकी अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले गत चैत १७ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
